मुंबईसह राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लवकरच मराठी भाषा अनिवार्य केली जाणार आहे. त्यासंदर्भातील विधेयक आज, गुरुवारी विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. यानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये यापुढे मराठी भाषा अधिकारी नेमण्याची सूचना करण्यात येणार असून, जिल्हा मराठी भाषा समितीची अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही विधेयकाद्वारे केली जाणार आहे. मुख्य म्हणजे या विधेयकातील तरतुदींची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधितांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयातील कामकाज मराठी भाषेत चालावे, असा कायदा आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्य़ा अनेकांच्या तक्रारी आहेत. याची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली असून, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य प्राधिकरणांच्या कामकाजात आणि जनसंवाद वाढविण्यासाठी या विधेयकाचा आधार घेतला जाणार असल्याचे कळते. ‘महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (राजभाषा) विधेयक २०२२’ असे या विधेयकाचे नाव असून, या विधेयकाबाबत बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतही सकारात्मक चर्चा झाल्याचे समजते.
या विधेयकानुसार कार्यालयीन कामकाजात आणि जनसंवादात मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक असेल. विधेयकाच्या अधिनियम व त्यातील तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन स्थानिक प्राधिकरणांच्या सर्व कार्यालयांना निर्देश किंवा अनुदेश देऊ शकतील. या विधेयकामुळे राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नसल्याचे निश्चित करण्यात आले असून, या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनपर बक्षिसांची तरतूद करण्यात आलेली नाही. तर या विधेयकामुळे राज्यातील स्थानिकांना त्यांच्या भाषेत माहिती मिळणार असून, मराठी भाषेचा वापर न केल्याच्या तक्रारींची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्यगिक नगरी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, अन्य स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरण, वैधानिक महामंडळे, शासकीय कंपन्या यांच्यासाठी हे विधेयक लागू असेल.
