मुंबई, दि. ३० मार्च : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना संधी देण्याच्या दृष्टीने लिंगश्रेणीचा पर्याय उपलब्ध करण्याची मागणी जनहित याचिकाद्वारे उच्च न्यायालयात केली गेली आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेऊन राज्य सरकारसह महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र तृतीयपंथीय कल्याण मंडळाला या प्रकरणी प्रतिवादी करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले. दोन तृतीयपंथीयांसह त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या संग्राम आणि मुस्कान या दोन संस्थांनी अॅड्. विजय हिरेमठ आणि अॅड्. स्वराज जाधव यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. तसेच सगळय़ा सरकारी नोकऱ्या आणि रोजगारांसाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर त्यांची ही याचिका सुनावणीसाठी आली.
