महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
सातारा, दि. ३० मार्च : शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील इयत्ता पहिली ते नववी व अकरावीच्या शाळा एप्रिल महिनाअखेपर्यंत पूर्णवेळ सुरू ठेवण्याबाबत घेतलेला निर्णय अतार्किक असल्याचा दाखला देत कडक उन्हाळय़ाच्या दिवसात मुलांना शाळेत बोलावून त्यांच्या आरोग्याशी खेळणारा निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शालेय शिक्षण मंत्री वर्षां गायकवाड यांना महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने २९ मार्चला यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे.
ग्रामीण भागात वाहन, पाणी, वीज, शाळांच्या नादुरुस्त इमारती अशा अनेक समस्या असतात. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावणे म्हणजे त्यांच्या आरोग्याशी खेळण्यासारखे असल्याचे महामंडळाने नमूद केले आहे. हा निर्णय घेताना राज्यातील हवामान, तापमान, भौगोलिक रचना, शाळांमध्ये उपलब्ध सोयी सुविधांचा कोणताही आढावा घेता घेतला गेला असून शाळा संहितेतील कलम १२ (२)(९), मुंबई प्राथमिक शिक्षण कायदा, माध्यमिक शाळा संहितेमधील तत्सम ५२.१ आणि ५४.२ चे उल्लंघन आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. मुलांच्या आरोग्याचा विचार करता हा तुघलकी निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी महामंडळाने शालेय शिक्षण विभागाला केली आहे.
शासनाच्या अशाच निर्णयाविरोधात २००६ ते २००७ मध्ये शासनाने राज्यातील सर्व शाळांसाठी एकाच वेळी सत्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. सदर निर्णयाविरोधात शिक्षण संघटना उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने राज्यातील शाळा एप्रिल अखेपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करावा व शाळेचे सत्र ठरवण्याचे अधिकार हे स्थानिक शिक्षणाधिकारी यांना द्यावे असा निर्णय दिला होता. त्यामुळे शासनाने याचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
