- सातारा जिल्हा परिषद मधील तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ . अनिरुद्ध आठल्ये , डॉ . राधा कृष्ण पवार ‘ व डॉ . महेश खलिपे यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने केलेल्या भरतीमध्ये शासनाचे नियम डावलून , आरक्षण धोरण कायदा २००४ ची पायमल्ली करून मागासवर्गीयांवर (SC,ST ‘ VJNT , OBC) अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यां वर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करणेबाबत… जिल्हा परिषद सातारा मधील आरोग्य विभागातील राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान(NHM) अंतर्गत जी नोकर भरती करायची आहे त्यासाठी शासन निर्णय दि.०८ जुलै २०१५ रोजी काढलेला आहे. त्या अन्वये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पदांना सामाजिक आरक्षण लागू करण्यात आलेले आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सर्व कंत्राटी नियुक्त्या ह्या शासन निर्णय परिपत्रक क्र. राआसो/मनुष्यबळ/आरक्षण/२४५४६/७७४/२०१६ दि.२०/०७/२०१६ मध्ये दिलेल्या सुधारित सूचनांप्रमाणे निर्गमित करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. परंतु २०२१ पासून सातारा जिल्हा परिषद मधील जातीवादी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी कंत्राटी भरती मध्ये आरक्षण धोरण डावलून मागासवर्गीयांवर अन्याय केलेला आहे.
तो कसा ते खालीप्रमाणे…
१) शासन निर्णय परिपत्रक क्र. राआसो/मनुष्यबळ/आरक्षण/२४५४६/७७४/२०१६ दि.२०/०७/२०१६ मधील सूचना क्रमांक ३. बिंदू नामावलीनुसार राखीव प्रवर्गास अनुसरुन पदभरती जाहिरात दिल्यानंतर पुढील प्रक्रियेद्वारे अपेक्षित राखीव प्रवर्गाचे उमेदवार पुरेशा प्रमाणामध्ये उपलब्ध न झाल्यास
रिक्त पदांच्या भरतीची आवश्यकता लक्षात घेऊन व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
कालमर्यादेत राबविण्याचे अभियान आहे ही बाब लक्षात घेऊन ११ महिने कालावधीसाठी
प्रतिक्षा यादीतील निवड केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्ती
दयावी.
अन्याय – २०२१ पासून बिंदूनामावली प्रमाणे कोणतीही जाहिरात न काढता मागील उमेदवारांनाच कंत्राटी नियुक्त्या देऊन मागासवर्गीयांना जाणीवपूर्वक डावलले आहे, यामध्ये मोठी आर्थिक देवाणघेवाण झालेली असू शकते याची स्वतंत्र चौकशी करावी.
२)शासन निर्णय परिपत्रक क्र. राआसो/मनुष्यबळ/आरक्षण/२४५४६/७७४/२०१६ दि.२०/०७/२०१६ मधील सूचना क्रमांक ४. राखीव जागेवर खुल्या प्रवर्गातून उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्ती देतांना आपली नियुक्ती
मागासवर्गीयांच्या राखीव जागेवर तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात आली असून संबंधित
उमेदवार प्राप्त झाल्यानंतर आपली नियुक्ती संपुष्टात येईल असा उल्लेख नियुक्ती
आदेशात न चुकता करण्यात यावा.
अन्याय – मागासवर्गीयांच्या राखीव जागेवर तात्पुरत्या नियुक्त्या देताना नियुक्ती पत्रावर कुठेही “तात्पुरत्या स्वरूपात आपली नियुक्ती झालेली असून ती संबधित प्रवर्गातील उमेदवार प्राप्त झाल्यानंतर नियुक्ती संपुष्टात येईल” असा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळलेला आहे. २०२१ पासून बिंदूनामावली प्रमाणे भरती झालेली नाही.
यामध्ये शासनाची सुद्धा फसवणूक केलेली आहे.
३) शासन निर्णय परिपत्रक क्र. राआसो/मनुष्यबळ/आरक्षण/२४५४६/७७४/२०१६ दि.२०/०७/२०१६ मधील सूचना क्रमांक ५. राखीव जागेवर इतर उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्ती दिल्यास अशा उमेदवारांची नोंद
कायमस्वरुपी/बिंदुनामावलीत घेण्यात येवू नये. त्यांची नोंद तात्पुरत्या स्वरुपातील स्वतंत्र
नोंदवहीत घेण्यात यावी व जसजसे मागासवर्गीय उमेदवार उपलब्ध होतील तसतसे त्या
नोंद वहीतील नोंदी कायमस्वरुपी बिंदु नामावलीत घ्याव्यात.
अन्याय – यामध्ये २०२१ पासून भरती केलेल्या उमेदवारांची कायमस्वरूपी/बिंदूनामावलित नोंद करण्यात आलेली असून त्यांची कोणतीही स्वतंत्र नोंदवही केलेली नाही. म्हणजे जाणीवपूर्वक मागासवर्गीयांच्या जागा बळकवण्याचा प्रकार झालेला आहे व त्यांना त्यांच्या हक्क अधिकार यांच्यापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्यात आलेले आहे.
४) शासन निर्णय परिपत्रक क्र. राआसो/मनुष्यबळ/आरक्षण/२४५४६/७७४/२०१६ दि.२०/०७/२०१६ मधील सूचना क्रमांक ६. राखीव जागेवर खुल्या प्रवर्गातून उमेदवाराची तात्पुरती ११ महिन्यासाठी नियुक्ती
दिल्यानंतर त्या उमेदवाराचा ११ महिन्याचा नियुक्ती कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी ३
महिने अगोदरपासून विभाग प्रमुखांनी नव्याने बिंदू नामावलीनुसार राखीव प्रवर्गास
अनुसरुन पुनश्च जाहिरात देवून राखीव जागेवरील उमेदवार उपलब्ध करुन घेण्याचा
प्रयास करावा.
अन्याय – २०२१ पासून कोणतीही जाहिरात न देता बिंदुनामावली डावलून ११ महिने संपुष्टात येण्याच्या अगोदर जाणीवपूर्वक कोणतीही जाहिरात काढलेली नाही तसेच त्याच त्याच कर्मचाऱ्यांना पुढे नियुक्त्या दिलेल्या आहेत. कारण संबधित कर्मचाऱ्यांसोबत आर्थिक हितसंबंध आहेत.
५) शासन निर्णय परिपत्रक क्र. राआसो/मनुष्यबळ/आरक्षण/२४५४६/७७४/२०१६ दि.२०/०७/२०१६ मधील सूचना क्रमांक ७. मात्र दुसऱ्या प्रयत्नात देखील संपूर्ण पदभरतीची रितसर प्रक्रिया राबवून राखीव जागेवर
त्या त्या प्रवर्गाचे उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत तर वरील मुद्दा क्र. ६ नुसार राखीव
जागेवर खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांना पुढील ११ महिन्यासाठी तात्पुरती
फेरनियुक्ती देवून पद रिक्त राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. पुढील प्रत्येक ११
महिन्याचे नियुक्तीसाठी उपरोक्त प्रक्रियेचा सातत्याने अवलंब करावा व फेरनियुक्ती
आदेशात न चुकता मुद्दा क्र. ४ नुसार उल्लेख करुन मुद्दा क्र. ५ नुसार नोंदी कराव्यात.
अन्याय – २०२१ पासून कोणत्याही प्रकारच्या शासन नियमानुसार भरती केलेल्या नाहीत. हुकूमशहा प्रमाणे अधिकाऱ्यांनी आर्थिक तडजोडी करून शासनाच्या नियमांना बगल दिलेली आहे.
या सर्व प्रकारामध्ये तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी आठल्ये, राधाकिशन पवार तसेच तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ . महेश खलिपे हे जबाबदार आहेत. या जातीयवादी अधिकाऱ्यांनी मागासवर्गीयांचे हक्क अधिकार डावलले आहेत. २०२१ पासून जिल्हा परिषद मधील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी भरती ही शासन निर्णयाप्रमाणे झालेली नसून यामध्ये बिंदूनामावली डावलून सदरची भरती केलेली आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांच्या नोकरीवर डल्ला मारणाऱ्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कारवाई करावी तसेच त्यांचेवर आरक्षण धोरण कायदा २००४ ची पायमल्ली झाली म्हणून दोषी अधिकारी . डॉ . अनिरुद्ध आठल्ये , डॉ . राधाकृष्ण पवार , डॉ . महेश खलिपे यांचे वर तात्काळ फौजदारी कारवाई करा . अशी आग्रही मागणी अवर सचिव आरोग्य सेवा मुंबई यांचे कडे कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे सातारा जिल्हाध्यक्ष – अजित वाघमारे यांनी निवेदना दवारे केली आहे .
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बैठक – २८२३/प्र.क्र.४३०/आरोग्य-७ नुसार महाराष्ट्र शासन राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचा-यांपैकी १० वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचा-यांच्या सेवा समायोजन करण्यासाठी सूचना आलेल्या आहेत तत्पूर्वी २०२१ पासून झालेल्या नोकर भरती घोटाळ्याची सखोल चौकशी करूनच यादी जाहीर करावी ही विनंती. – अजित वाघमारे – जिल्हाध्यक्ष – कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ सातारा
