कोरोनामुळे ग्रंथालये लाॅकडाऊन तर कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ
महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी : शहाजीराजे भोसले (कळंब – इंदापूर)
वाचनाच्या माध्यमांतुन वैचारिक व प्रगल्भ समाज निर्मितीसाठी पुरक ठरलेली ग्रंथालय चळवळ सार्वजनिक शिक्षणासाठी झटत आहे. मात्र शासकीय निधीअभावी व सामाजिक मदतीअभावी ग्रंथालय चळवळ बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रंथालये बंद आहेत. राज्यातील ग्रंथालयांना मार्च २०२० मध्ये मिळणारे अनुदाना पैकी ३२ कोटी २९ लाख रुपये अजुनही मिळाले नाहीत . त्यामुळे राज्यातील ग्रंथालय कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.सार्वजनिक ग्रंथालये म्हणजे शिक्षण, संस्कृती यांची माहिती देवून समाजाला प्रगल्भ बनवणारी अत्यावश्यक संस्था आहे.
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सन.१९६७ मध्ये गाव तिथे ग्रंथालय चळवळ सुरू केली होती . त्यासाठीचा ग्रंथालय कायदा होऊन ५३ वर्षे झाली , तरीही ग्रंथालये व ग्रंथालयीन कर्मचारी यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यातच कोरोनाच्या संसर्गामुळे राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये मागील चार महिन्यापासून लाॅकडाऊन आहेत. त्यामुळे ग्रंथ संपदेची सुरक्षितता व देखभाल याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागात ग्रंथालय चळवळ रूजविण्यासाठी नाममात्र मानधनावर ग्रंथालय कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यांच्या वेतनश्रेणीची मागणी अद्यापही पूर्ण झाली नाही. नाममात्र मानधनावर काम करणारे कर्मचारी यांना प्रापंचिक जबाबदारी पार पाडताना अनेक आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे ग्रंथालयीन कर्मचारी यांच्या संघटना आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात आहेत .
ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने प्रभा राव समिती, व्यंकपा पत्की समितीची नियुक्ती केली , परंतु अद्यापही या समितीची कार्यवाही झाली नाही .सद्यस्थितीत नवीन ग्रंथालय यांना मान्यता व अनुदान दिले जात नाही , या ग्रंथालयांना अनुदान देताना “ड” वर्गात दिले जाते , याचा निधी राज्यसरकार न देता ते प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या वतीने दिले जाते , त्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती या ग्रंथालयाच्या अनुदानाची स्वतंत्र आर्थिक तरतूद जिल्हाधिकारी व पालकमंत्री करीत असतात ,सध्या २०१२ पासून हा निधी खर्च केला जात नाही ,लाॅकडाऊन काळात ग्रंथालय व कर्मचारी यांना वाचविण्यासाठी जिल्ह्यातील नियोजन समितीने निधी उपलब्ध करावा.