अन्यायग्रस्त प्राथमिक शिक्षकांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय
महाराष्ट्र न्यूज पाटण प्रतिनिधी :
प्राथमिक शिक्षकांनी एकत्रित येत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन सातारा जिल्ह्यातील ११६ प्राथमिक शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढी मिळणार असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
प्राथमिक शिक्षकांना सेवेतील कामाबद्दल शासकीय कर्मचाऱ्यांचे दरवर्षी गोपनीय अभिलेख वरिष्ठांकडून भरले जातात. शासन निर्णय ११ फेब्रुवारी १९७४ व जून १९८९ अन्वये सलग तीन अतिउत्कृष्ट गोपनीय अभिलेख असतील तर एक व सलग पाच असतील तर दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्यात येत होत्या.
जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या वतीने अशा वेतनवाढी जाहीर केल्या आहेत. मात्र सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर ऑक्टोबर २००६ ते जुलै २००९ मधील वेतन वाडी प्रलंबित ठेवत २४ ऑगस्ट २०१७ च्या आदेशान्वये वेतन वाढ देणे रद्द केले. या निर्णयाविरुद्ध येथील पाटण तालुक्यातील उपशिक्षिका सौ नीता अधिकराव पाटील जानुगडे व राजेंद्र दशरथ लोखंडे यांच्यासह ११४ प्राथमिक शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी होऊन अंतिम सुनावणी न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर, के. के. तातेड यांच्या घटनापीठाने वेतनवाढी बहाल करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने एडवोकेट संदीप सोनटक्के यांनी काम पाहिले.
या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे सातारा जिल्ह्यातील पिटीशन मध्ये सहभागी झालेल्या ११४ शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच त्यांच्याकडून आगाऊ वेतनवाढीची वसुली करण्यात आली होती त्यांना फरकासह रक्कम परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये समाधानाचे वातावरण असल्याचे सांगण्यात आले.
न्यायालयाने दिलेल्यानिकालाने प्राथमिक शिक्षकांच्या मध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
