कराड नगरपालिकेने मुख्य अतिक्रमण बाजूला ठेवत बाकीचे अतिक्रमण हटवले,रेव्हेन्यू इमारत अनधिकृतरेव्हेन्यू क्लबचे नेमके गौडबंगाल काय?जनतेचा सवाल!
महाराष्ट्र न्यूज कराड प्रतिनिधी : रेव्हेन्यु क्लबच्या पश्चिम व उत्तर दिशेच्या सामासीक अंतरात विनापरवाना अनाधिकृत बांधकामावर कायदयाच्या बडग्यामुळे कराड नगर परिषदेने हातोडा मारण्याची वेळ आणावी लागल्याची माहिती कॉम्रेड्स सोशल ऑर्गनायझेशनचे कायदेशीर सल्लागार अड. सुरेश देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
याबाबत अॅड. देसाई म्हणाले की, कॉम्रेड सोशल ऑर्गनायझेशनचे संस्थापक अध्यक्ष मा. जयवंतराव आवळे यांनी दि. १२ जानेवारी, २०२२ रोजी शनिवार पेठ, टी.पी. स्कीम १ फायनल प्लॉट क्र. ५३१ मधील अनोंदीत रेव्हेन्यु क्लब इमारतीच्या पश्चिम व उत्तर बाजुच्या सामासीक अंतरात विनापरवाना अनाधिकृत बांधकाम केलेबाबत कराड नगरपरिषद यांचेकडे तक्रार दिलेली होती. त्यामुळे कराड नगरपरिषदने शासन निर्णय व महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ कलम ५२ (१ब), ५३ (१ब) अन्वये सविस्तर नोटीस देवून १५ दिवसाच्या आत बांधकाम काढून जप्त केले जाईल असे बजावले होते.
शनिवार पेठ टी.पी. स्कीम १ फायनल प्लॉट क्र. ५३१ चा मालमत्ता पत्रकात सुविधाकारमध्ये हक्काचा मुळ मालक महाराष्ट्र सरकार पोलीस डिपार्टमेंट असताना मा. जिल्हाधिकारी साो, सातारा यांचेकडून सी.टी. एस / १९३७ दि.०९/११/१९६४ व जी.आर.एक्स.एफ.डी. रेझोलेशन नं. एल. आर. एफ. २८८२ /४/४०३ प्रमाणे १००४०.४ चौ. फुट जागा रेव्हेन्यु फ्री ग्रँट में. चेअरमन साो. रेव्हेन्यु सबार्डीनेट वेलफेअर फंड सातारा कराड यांना दिलेली असताना रेव्हेन्यु क्लब या अनोंदित संस्थेने विनापरवाना अनाधिकृत बांधकाम करुन व्यवसायिकांकडून लाखो रुपये घेऊन शासनाची आर्थिक फसवणुक केलेली आहे.
वास्तवता रेव्हिन्यु क्लब कराड़ हा महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० व संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये नोंदलेला नाही. तरी सुध्दा कराड नगरपरिषदेची दिशाभूल करुन खोटी कागदपत्रे व दिशाभुल करणारे फोटो इ. च्या आधार तथाकथीत सचिव श्री. संजय सावंत यांनी रेव्हेन्यु क्लब तर्फे कराड नगरपरिषद यांच्या विरुध्द उच्च न्यायालयात दिवाणी याचिका क्र.६१३२ / २०२२ दाखल केली. सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयात कॉम्रेड्स सोशल ऑर्गनायझेशन तर्फे वकील हजर होताच याचिकाकर्ते श्री. संजय सावंत यांनी उच्च न्यायालयातुन याचिका काढून घेतल्याचे नामदार उच्च न्यायालयास सांगितले. तद्नंतर कराड नगरपरिषद व पोलीस यांचेवर राजकीय दबाव येऊ लागल्याने कॉम्रेड सोशल ऑर्गनायझेशन तर्फे कायदयातील तरतुदीनुसार नोटीस दिल्यानंतर शेवटच्या क्षणी कराड नगरपरिषद यांनी रेव्हेन्यु क्लब मधील अनाधिकृत बांधकामावर हातोडा टाकला.
कॉम्रेड्स सोशल ऑर्गनायझेशन सदर भूखंडाच्या माहितीच्या मुळाशी गेल्यानंतर असे लक्षात आले की, शासनाने मोफत दिलेल्या या भूखंडाचे कराड तालुका तलाठी संघाने बेकायदेशीररित्या व्यवसायीकीकरण केले आहे. सदर भूखंडाचे आजरोजीचे मुल्यांकन बाजारभावानुसार १० कोटींच्या आसपास आहे. शासनाने मोफत दिलेल्या या भूखंडातून शासनाच्या तिजोरीत दरमहा १०/- रुपयेही जात नाहीत. त्यामुळे कॉम्रेड्स सोशल ऑर्गनायझेशन दि. ०९ मे २०२२ रोजी सदरचा भूखंड मुळधारक महाराष्ट्र पोलीस, महाराष्ट्र सरकार यांना हस्तांतरीत करुन सदर भूखंड व त्यास लागून महाराष्ट्र पोलीस, महाराष्ट्र सरकार यांचे मालकीचे असलेल्या मोकळ्या भूखंडाचे एकत्रिकरण करुन तेथे सैनिकांप्रमाणेच देश सेवेकरीता आपल्या जीवाची व आरोग्याची आहुती देणाऱ्या पोलीस व त्यांच्या कुटुंबाकरीता मोफत अत्याधुनिक रुग्णालय बांधण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना. उध्दवजी ठाकरे व राज्याचे गृहमंत्री मा.ना. दिलीपरावजी वळसे पाटील यांचेकडे केली आहे. कराड नगरपरिषद यांना कराड शहरातील अनाधिकृत बांधकामावर तक्रार आल्यानंतर वेळेतच सद्भावना पूर्वक कर्तव्य करुन हातोडा मारावा, त्यासाठी तक्रारदारांना न्यायालयात जाण्याची वेळ येवू देवू नये, अन्यथा संबंधीत अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा गंभीर इशारा अॅड. सुरेश देसाई यांनी दिला.
