रमाई घरकुल योजनेचे अनुदान २ लाख ५० हजारपर्यंत वाढवा
रमेश उबाळे यांची मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे मागणी
कोरेगाव दि.(प्रतिनिधी )
वाढती महागाई पहाता सध्या शासनाकडून मागासवर्गीय लोकांसाठी मिळत असलेल्या रमाई घरकुल योजनेसाठीचे अनुदान अत्यन्त तुटपुंजे असून हे अनुदान पंतप्रधान अवास योजनेएवढे (२ लाख ५० हजार) करा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रदेश सरचिटणीस रमेश उबाळे यांनी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे निवेदनद्वारें केली आहे. याबाबतचे निवेदन मेलद्वारे पाठविल्याचे नमूद केले.
रमेश उबाळे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, रमाई घरकुल योजनेसाठी शासनाकडून सध्या १ लाख २० हजार रुपये मिळत आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत वाढलेले बांधकाम मटेरिअल कॉस्ट व बांधकाम मजुरीमुळे विविध अडचणी येत आहेत. लाभार्थी व्यक्तीला बांधकाम करणे अशक्यप्राय झाले आहे. रमाईप्रमाणे पंतप्रधान घरकुल योजना केंद्र शासनाच्या वतीने शहरी भागात सुरू आहे. पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान मिळत आहे. परंतु रमाई घरकुल योजनेसाठी मिळणारे अनुदान १ लाख २० हजार रुपये मिळत आहे. हे अनुदान अत्यन्त तुटपुंजे आहे.दोन्ही योजनेसाठी मिळणाऱ्या अनुदानात १ लाख २० हजार रुपयांची तफावत असल्याचे दिसत आहे. दोन्ही घरकुल योजनेचे बांधकाम चौरस क्षेत्र सारखेच आहे. बांधकामा साठी पंतप्रधान घरकुल योजनेला जेवढा येतो तेवढाच खर्च रमाई घरकुल योजनेसाठी होतो. मग ही तफावत शासनाने का ठेवली आहे? असा सवाल उपस्थित करून रमाई घरकुल योजनेसाठी शासनाने १ लाख ३० हजार करावे.
आपण कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातील सिद्धार्थनगर येथे सामाजिक अभिसरण परिषदेसाठी उपस्थित होता आ. शशिकांत शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमात मी आपणाकडे मागणी केली होती ते लेखी स्वरूपात मांडत आहे. ही मागणी आपण लवकरात- लवकर पूर्ण करावी अशी माझी मागणी आहे.
या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जिल्ह्याधिकारी, सातारा, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, कोरेगाव यांनाही माहितीसाठी पाठविण्यात आल्याचे रमेश उबाळे यावेळी म्हणाले.
शहरात उत्पन्नाचे मार्ग उपलब्ध असतात त्यामुळे शहरातील कुटूंब आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असतानाही पंतप्रधान अवास योजनेसाठी २ लाख ५० हजार त्याप्रमाणात मागासवर्गीय कुटुंबीयांचे आर्थिक उत्पन्न कमी असतो. तरीही रमाई घरकुल योजनेसाठी १ लाख २० हजार रुपये अनुदान देऊन शासन मागासवर्गीय कुटूंबावर अन्याय करत असून शासनाने याबाबत गंभीरपणे विचार करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया रमेश उबाळे यांनी व्यक्त केली.
