नागपूर 20-महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय विभागअंतर्गत बार्टी तसेच समाजकल्याण आयुक्तालयामार्फत अनुसूचित जाती व बौद्ध समुदायसाठी अनेक कल्याणकारी योजना, राबविल्या जातात.
भारत सरकार शिष्यवृत्ती, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृती,डाँ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना,डकर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलिकरण व स्वाभिमान योजना,मुलामुली साठी निवासी शाळा, मुला मुली साठी शासकीय वसतिगृह,परदेशीं शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, रमाई घरकुल योजना, नवउद्योजकासाठी स्टॅन्ड अप इंडिया योजना, पी एच डी करिता संशोधन करणाऱ्या विध्यार्थ्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिछात्रवृत्ती, upsc साठी निवासी प्रशिक्षण असे उपक्रम राबविण्यात येतात परंतु मागील काही वर्षात, योजना मधे कटऔती तसेच प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होत नाही. विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती साठी त्रास दिला जातो, बार्टी च्या आधारावर निर्माण झालेल्या सारथी व महाज्योती या संस्था मार्फत विध्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप दिली जाते परंतु अनुसूचित जाती व बौद्ध विदर्थ्यांना आंदोलन करूनही सरसकट फेलोशिप दिली जात नाही भेदभाव केला जातो,अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायदा 1989ची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही, बार्टी संस्था राजकारणाचा अड्डा झाला आहे अधिकारी मुजोर झालेत .
अनेक वर्षांपासून परदेशीं शिष्यवृत्तीची संख्या 200 करावी वि करावी हि मागणी हवेतच आहे.सामाजिक न्याय विभागाला प्राप्त झालेला अखर्चीत निधी इतरत्र वळविणे बंद करा, अनुसूचित जातींचे वर्गीकरणमुळे समाजात दुही माजवीण्याची राजकीय खेळी आहे म्हणून अ ब क ड वर्गीकरण बंद करावे या मागण्या बाबत योग्य अंमल बजावणी करावी यासाठी आज सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमित भांगे भा. प्र. से. यांना अवगत केले.या बाबत सामाजिक न्याय विभाग मार्फत पुढच्या आठवड्यात काष्ट्राइब महासंघा सोबत बैठक आयोजित करून सर्व प्रश्नाबाबत उचित कारवाई करणार असे सचिव सुमित भांगे यांनी अरुण गाडे अध्यक्ष काष्ट्राइब यांचे नेतृत्वात भेटलेल्या शिष्टमंडळास दिले यावेळी सिताराम राठोड, श्यामराव हाडके, अरविंद पाटील, प्रतिभा खोब्रागडे, प्रतिभाताई पाटील व आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे पवन वासनिक यांचा समावेश होता…
संकलन -अरविंद पाटील
