फलटण प्रतिनीधी:- नीरा उजवा कालवाचे पाणी सिंचनासाठी पाणी सोडले नाही तर निरा उजवा कालवा विभाग फलटण या कार्यालयावर अथवा वीर धरणावर मोर्चा काढून
आंदोलनाची शक्यता असल्याने उपविभागीय अधिकारी सचिन ढोले यांनी जमावबंदी आदेश दिले आहेत.
कार्यकारी अभियंता नीरा उजवा कालवा विभाग फलटण यांचेकडील पत्रान्वये दिनांक १३ मे रोजी लोकप्रतिनिधीनी आंदोलन सदृश्य मोर्चा काढुन सिंचनासाठी पाणी या महिन्याच्या २० मे रोजी सोडले नाही तर निरा उजवा कालवा विभाग फलटण या कार्यालयावर अथवा वीर धरणावर मोर्चा काढून स्वतः लाभ धारक शेतकरी वीर धरणाचे गेट उघडुन सिंचनासाठी पाणी सोडण्याची कार्यवाही करतील असे उपविभागीय अधिकारी फलटण यांना कळविले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आंदोलनाची शक्यता असल्याने दिनांक २० मे पासून कालवा सल्लागार समितीची बैठक होईपर्यंत विविध कार्यालय परिसरात जमावबंदी आदेश देण्यात आल्याची माहिती फलटण उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
या प्रसिद्धीपत्रकात पुढे असे म्हटले आहे की, कार्यकारी अभियंता नीरा उजवा कालवा विभाग फलटण यांनी २० मे रोजी आंदोलनाची शक्यता असल्याने दिनांक २० मे पासून कालवा सल्लागार समितीची बैठक होईपर्यंत फलटण तालुक्यातील कोळकी, ता. फलटण येथील निरा उजवा कालवा विश्रामगृह व त्या परिसरातील पाटबंधारे विभागाची कार्यालये, फलटण शहरातील अधिकार गृह परिसरातील कार्यकारी अभियंता निरा उजवा कालवा, विभाग फलटण कार्यालयाचे परीसरात कलम १४४ अन्वये जमावबंदी आदेश लागू करणेची विनंती केली होती.
सदर ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने तसेच जमाव एकत्रित आलेने शासकीय, निमशासकीय तसेच खाजगी मालमत्तेचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने कोणताही अनुचित प्रकार व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवुन सार्वजनिक शांतता भंग होवु नये या करीता बंदी आदेश लागु करणे आवश्यक असल्याची बाब लक्षात घेऊन फलटण तालुक्यातील कोळकी, ता. फलटण येथील निरा उजवा कालवा विश्रामगृह व त्या परिसरातील पाटबंधारे विभागाची कार्यालये, फलटण शहरातील अधिकार गृह परिसर व कार्यकारी अभियंता निरा उजवा कालवा, विभाग फलटण कार्यालयाचे सभोवताली मुख्य प्रवेशव्दारा पासून ५०० मिटर जमावबंदी आदेश दिनांक २० मे रोजी मध्यरात्रीपासून ते कालवा सल्लागार समितीची बैठक होईपर्यंत निर्गमित केले आहेत. सदरचा बंदी आदेश हा शासकीय अधिकारी/कर्मचारी तसेच पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना लागू राहणार नाही अशी माहिती उपविभागीय दंडाधिकारी सचिन ढोले यांनी दिली आहे.
