महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी :
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे निर्देश
पूराच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र – कर्नाटक मध्ये समन्वय ठेवणार
सांगली, : वडनेरे समितीच्या अहवालातील सुचनांच्या अनुषंगाने पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांचा सर्व समावेशक बृहत आराखडा तात्काळ तयार करा, अशी सूचना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली.
कृष्णा खोऱ्यातील २०१९ मध्ये उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीचे आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विश्लेषण करून कारणे शोधणे, तांत्रिक उपाययोजना व धोरणे सुचविणे इत्यादी बाबत शासनाने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या अभ्यास समितीच्या अहवालाचे सादरीकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जलसंपदा मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांची महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस सहकार मंत्री आणि सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार व कृषि राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री शंभुराज देसाई, गृह (शहरे) राज्यमंत्री आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील (यड्रावकर), खासदार संभाजीराजे छत्रपती, खासदार संजय पाटील, खासदार श्रीनिवास पाटील, खासदार धैर्यशील माने, आमदार सर्वश्री मोहनराव कदम, सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर, पृथ्वीराज चव्हाण, सुरेश खाडे, प्रकाश आवाडे, सुधीर गाडगीळ, अनिल बाबर, मानसिंगराव नाईक, श्रीमती सुमनताई पाटील, विक्रम सावंत, शिवेंद्रसिंह भोसले, राजेश पाटील, चंद्रकांत जाधव, वडनेरे समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार वडनेरे, सांगलीच्या महापौर गीता सुतार, कोल्हापूरच्या महापौर निलोफर आजरेकर, सांगलीच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार विलास पाटील यांच्यासह तिन्ही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सांगली, कोल्हापूर शहरातील पूर परिस्थिती नियंत्रणासाठी वडनेरे समितीने सुचविलेल्या विविध उपाययोजनांचा महापालिकांनी बृहतआराखडा तयार करावा. यासाठी विशेष समिती गठीत करून तसा अहवाल तयार करण्याची सूचना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली. सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यात निर्माण होणाऱ्या पूर परिस्थितीच्या नियंत्रणासाठी समितीने अनेक उपाययोजना सुचविल्या असून या सुचनांनुसार कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने प्राधान्य दिले जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने मोठ्या धरणांच्या वरच्या बाजूला छोटी धरणे बांधणे, पुराचे पाणी टंचाईग्रस्त भागात वळविणे, पूर व सुसज्जता तसेच पर्जन्य व पूराचे पूर्वअनुमान देणारी सक्षम यंत्रणा उभी करणे, पूर नियमनातील सुधारणा तसेच सक्षम आपत्ती निवारण यंत्रणा उभी करणे, शहर व परिसरात छोटे छोटे तलाव निर्माण करणे, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर क्षेत्रातील नदी नाल्यावरील अतिक्रमणे प्राधान्याने हटविणे, एकात्मिक जलाशय प्रचालन राबविणे, पूर निवारणासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान, संस्थामक व्यवस्था व धोरणे आखून पूरप्रवण क्षेत्रांचे नकाशासह अद्ययावत आपत्ती नियोजन राबविणे, नदीपात्रातील पाणी वहनक्षम राखणे, पूरप्रवण क्षेत्रात निम्नपातळीवरील नदीतीर उंचावणे, नदीपात्रातील काही अति तीव्र वळणे सरळ करणे, नाल्यातील गाळ काढणे, नाले स्वच्छ करून मोकळे करणे तसेच रूंदी व खोली वाढविणे, नद्यांची वळणे काढून नद्या सरळ करणे, पूररेषेत प्रतिबंधक कायदे करणे, पूर नियंत्रणासाठी सुयोग्य जागेची तपासणी करून साठवण तलाव निर्माण करणे, तसेच पूर सजगता ठेवण्याबाबतच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
पुराचे पाणी दुष्काळी भागात वळविण्याबाबत पाठपुरावा
पूर नियंत्रणाच्या दृष्टीने कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे पाणी ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू, उरमोडी अशा प्रकल्पांव्दारे दुष्काळी भागात देण्याबरोबरच पुराचे जादा पाणी मराठवाड्यात वळविणे अशा दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबतही शासन स्तरावर आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील, असे सांगून जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील म्हणाले, हिडकल व राकस्कोप धरण प्रकल्पातील पाण्यामुळे चंदगड तालुक्याला होणारा धोका दूर करण्याच्या दृष्टीने कोल्हापूर आणि बेळगाव जिल्ह्यातील पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक तात्काळ घेण्याची सूचना त्यांनी केली.
पूराच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र-कर्नाटक मध्ये समन्वय ठेवणार
आगामी काळात सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पूर परिस्थितीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र – कर्नाटक सरकारमध्ये योग्य समन्वय ठेवण्यासाठी लवकरच महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री व कर्नाटक राज्याचे जलसंपदा मंत्री यांची कोल्हापूर अथवा बेळगाव मध्ये सोयीने विशेष बैठक आयोजित केली जाईल, असे सांगून जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील म्हणाले, संभाव्य पूर नियंत्रणासाठी तिन्ही जिल्ह्यात आपत्तकालीन व्यवस्था सज्ज आणि सतर्क केली आहे. पूर नियंत्रणासाठी लागणारी सर्व साधने आणि सुविधा प्राधान्यक्रमाने उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन झाले आहे.
वडनेरे समितीचे विभागनिहाय सादरीकरण
वडनेरे समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार वडनेरे यांनी समितीच्या निष्कर्ष आणि उपाययोजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीला कारणीभूत असलेल्या घटकांबाबत सविस्तर विवेचन केले. गेल्यावर्षीच्या पुराबाबतची शास्त्रीय कारणांचे सादरीकरण आणि करावयाच्या उपाययोजना याचे सादरीकरण यावेळी केले. कृष्णा खोऱ्यातील सांगली, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यात २७ जुलै ते १३ ऑगस्ट २०१९ या काळात १९१८ मि.मी. एवढी पर्जन्यवृष्टी झाली. याच काळात सरासरी पर्जन्यमान्य ३३३ मि.मी. आहे. याचाच अर्थ २०१९ साली सरासरीपेक्षा सहापट पर्जन्यवृष्टी जास्त झाली. हा पाऊस गेल्या १०० वर्षातील सर्वाधिक होता. १५ जुलै ते १३ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत आर्यवीन पूल सांगली येथे धरण पाणलोट २९ टक्के क्षेत्रातून ५१ टक्के पाणी वाहून गेले. तर कोल्हापूरच्या राजाराम बंधाऱ्यातून धरण पाणलोट १२.२८ टक्के क्षेत्रातून १६ टक्के पाणी वाहून गेले आणि राजापूर बंधाऱ्यातून धरण पाणलोट २३.२४ टक्के क्षेत्रातून ३९ टक्के पाणी वाहून गेले. या काळात कृष्णा खोऱ्यात ४३४ टीएमसी पाणी निर्माण झाले तर १०४ टीएमसी पाणी धरणात अडविले गेले. १३० टीएमसी धरणातून पाणी सोडले गेले. २०० टीएमसी धरणाखालील मुक्त क्षेत्रात पाणी निर्माण झाले. तर मुक्त क्षेत्रातून ३३० टीएमसी पाणी कर्नाटकात सोडले गेले. या कालावधीत सरासरी २०० टीएमसी पाणी निर्माण होत असते. गतवर्षी दुपटीपेक्षा जास्त म्हणजे ४३४ टीएमसी पाणी निर्माण झाले. धरणात साठविलेल्या पाण्याच्या प्रमाणात जवळपास तीनपटीच्याही जास्त पाणी खाली सोडावे लागल्यामुळे सांगली व कोल्हापूर भागात पूरस्थिती निर्माण झाली. श्री.वडनेरे यांनी हवामान, भौगोलिक स्थिती व मानवी हस्तक्षेप या तीन कारणांच्या आधारे पूरस्थितीचे विश्लेषण करताना कमी कालावधीत सर्वच पाणलोट क्षेत्रात एकाच वेळी अतिप्रमाणात पाऊस, पूरप्रवण क्षेत्रातील शहरांची भौगोलिक परिस्थिती, नद्यांचे संगम व अतितीव्र वळणे, अतिक्रमणामुळे नदीच्या अत्यंत कमी उतारामुळे आणि नद्यांवरील बांधकामामुळे नदीच्या मूळच्या पूरवहन क्षमतेत झालेली मोठी घट व नदीपात्राचे संकुचीकरण, शहरी भागातील उपनद्या, नाले व नैसर्गिक निचरा यंत्रणेवरील अतिक्रमण, नद्यांमध्ये गाळ साठल्यामुळे अरूंद झालेली नदीपात्रे आदि कारणे नोंदविली.
याबरोबरच समितीचे सदस्य विवेकानंद घारे यांनी सदूर संवेदन व भौगोलिक माहिती प्रणालीनुसार केलेल्या अभ्यासाबाबत व निष्कर्षाबाबत सादरीकरण केले. समितीचे सदस्य सचिव राजेंद्र पवार यांनी पर्यावरण सादरीकरण केले. समितीचे सदस्य व्ही. एम. कुलकर्णी यांनी अलमट्टी आणि पूर परिस्थितीच्या अनुषंगाने केलेल्या अभ्यासाचे सविस्तर सादरीकरण केले. यामध्ये अलमट्टीचा महाराष्ट्रावर प्रतिकूल परिणाम होत नाही तथापी विसर्गाबाबत दोन्ही राज्यामध्ये समन्वय आवश्यक आहे. पूराच्यावेळी वारणा व पंचगंगा नदीच्या प्रवाहावर कृष्णा नदीच्या प्रवाहाचा प्रभाव रहातो. पूराच्यावेळी कृष्णा नदीच्या पाण्याच्या रेट्यामुळे वारणा व पंचगंगा नदीमधील पाण्याचा निचरा होत नाही. पाणी दुर्तफा पसरते. याचवेळी वारणा व पंचगंगा पाणलोट क्षेत्रात पाऊस झाल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होते. ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी सांगलीतील पूरपातळी सर्वात जास्त होती. यानंतर ती उतरण्यास सुरूवात झाली. कृष्णेच्या पाण्याचा निचरा झाल्यानंतर पंचगंगेच्या पाण्याचा निचरा झाला असाही निष्कर्ष त्यांनी नोंदविला. तसेच अलमट्टी, हिप्परगी या धरणाबरोबरच कोल्हापूर, सांगली, सातारा मधील धरण प्रकल्प, पर्जन्यमान आणि विसर्ग याबाबतची शास्त्रीय माहिती दिली.
समितीचे सदस्य सचिव राजेंद्र पवार यांनी स्वागत करून समितीच्या अहवालाबाबत संक्षिप्त माहिती दिली.
या बैठकीस सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, साताराचे जिल्हाधिकारी शेखरसिंह, सांगलीचे महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, कोल्हापूरचे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, सांगलीचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार, कोल्हापूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक खलील अन्सारी, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र मोहिते,सांगली पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता एच. व्ही. गुणाले, कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता एम. एस. सुर्वे, कुकडी पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता हेमंत धुमाळ यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी, तिन्ही जिल्ह्यातील मान्यवर लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि अधिकारी उपस्थित होते.
तत्पूर्वी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातील सर्व मंत्री, राज्यमंत्री महोदयांची पूरपरिस्थिती आणि उपाययोजना तसेच वडनेरे समितीच्या अहवालावर अध्यक्ष व सदस्य यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार व कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री शंभुराज देसाई, गृह (शहरे) राज्यमंत्री सतेज पाटील, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील (यड्रावकर), खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, तिन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व अन्य शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
