विक्रमबाबा पाटणकर यांच्या लढा यशस्वी शेतकऱ्यांत समाधान.
केंद्र शासनाने पी.एम. किसानसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेली किसान क्रेडिट कार्ड योजना जास्तीत जास्त शेतकऱ्यां पर्यंत पोहचवून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याची जबाबदारी ही संबंधित बँकांची आहे. केंद्र शासन परिपत्रकानुसार या योजनेची अमलबजावणी बँकाकडून करण्यात यावी. तसेच याज योजनेच्या मागणीसाठी संबधित शेतकऱ्यांनी थेट बँकांशी संपर्क करावा. यासाठी कोणत्याही आॅनलाईन मागणी अर्जाची आवश्यकता नाही. असे प्रांताधिकारी श्रीरंग तांबे यांनी किसान क्रेडिट कार्ड संबधित बॅंक व्यवस्थापक व शेतकरी यांच्या दरम्यान झालेल्या बैठकीत सांगितले.
सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर यांनी केंद्र शासनाची नव्याने सुरु झालेली किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना शेतकऱ्यांना नाकारनाऱ्या बँकांच्या विरोधात आवाज उठवून बँकांच्यावर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करत संबंधित बॅंक अधिकाऱ्यांची शेतकऱ्यां बरोबर बैठक लावण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर विक्रमबाबा पाटणकर यांनी प्रशासन व संबंधित बॅंक व्यवस्थापक यांना निवेदने दिली होती. प्रसंगी शेतकऱ्यां सोबत पाटण तहसील कार्यालयाच्या पायरीवर बसून बोंबाबोंब आंदोलन देखील केले होते. त्या अनुषंगाने शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता पाटण तहसिल कार्यालयात प्रांताधिकारी श्रीरंग तांबे, बॅंक आॅफ महाराष्ट्र बॅंकेचे लिड जिल्हा व्यवस्थापक अधिकारी महादेव शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक चर्चा झाल्याचे विक्रमबाबा पाटणकर यांनी यावेळी सांगितले. किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) हि योजना शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. शेतकरी समृद्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दिलेली हि योजना बॅंकांना आडविण्याचा काही एक अधिकार नाही. कोरोना काळात पिचलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने सुरु केलेली हि योजना असून ती शेतकऱ्यांना मिळालीच पाहिजे अशी ठाम भूमिका विक्रमबाबा पाटणकर यांनी यावेळी मांडली.
यावेळी प्रांताधिकारी श्रीरंग तांबे यांनी संबधित बँकाचा आढावा घेतला असता पाटण तालुक्यात सरासरी ४४ हजार शेतकऱ्यांना पी.एम. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा लाभ होत आहे. पैकी ४० हजार १५ शेतकरांना सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून दोन हजार रुपये प्रमाणे वार्षिक सहा हजार रुपये पी.एम. किसान योजनेचा लाभ होत आहे. तर केवळ सरासरी चार हजार शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय बँकेतून पी.एम. किसान योजनेचा लाभ होत आहे. ज्या शेतकऱ्यांना पी.एम. किसान योजना सुरू आहे. अशाच शेतकऱ्यांना संबंधित बैंकेकडे किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजनेची मागणी करावी लागणार आहे. या योजनेचा आणि बैंकातील इतर कर्जाचा के.सी.सी. योजनेशी काही एक संबंध नाही. मात्र शेतकऱ्यांची के. सी.सी. योजना कर्जाची मागणी व त्याची पडताळणी करण्याचा अधिकार हा बैंकांचा आहे. बैंकेने केलेल्या पडताळणीवरच शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम ठरणार आहे. के.सी.सी. योजनेसाठी संबंधित बैंकांनी सकारात्मक द्रुष्टीकोण दाखवून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यां पर्यंत हि योजना पोहचवावी असे बैंक औफ महाराष्ट्र सातारा जिल्हा लिड व्यवस्थापक महादेव शिरोडकर यांनी बैंक अधिकाऱ्यांना सांगितले.
यावेळी सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष- विक्रमबाबा पाटणकर, तहसीलदार- प्रशांत थोरात, शेतकरी प्रतिनिधी- पंडीतराव मोरे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष विकास हादवे, बॅंक आॅफ महाराष्ट्र शाखा पाटणचे व्यवस्थापक- राजेशकुमार कुशवाह, मारुल हवेली शाखेचे- संतोष सुतार, कोयना शाखेचे – क्रांतीकुमार लंगडे, तारळे शाखेचे – सचिन फसाळे,बॅंक आॅफ इंडिया शाखा सणबुरचे- नंदकुमार कुंभार, आयसीआयसीआय बॅंक पाटणचे- यलगच्ची, स्टेट बँक ऑफ इंडिया पाटणचे- सुनील जाधव, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सह. बैंक पाटण शाखेचे- दिनकर पवार, पाटण अर्बनचे- कृष्णा शिंदे यांची उपस्थिती होती.
