गेल्या वर्षभरात ग्रामविकास विभागाने अतिशय चुकीचे निर्णय घेतले आहेत त्यामध्ये लोकनियुक्त सरपंच बंद करून जुन्या पध्दतीने सदस्यातून निवड सुरू केली तसेच ग्रामसभेने या सरपंचास अविश्वास ठराव संमत करायचा कायदा असताना एक परिपत्रक काढून सदस्यांतुन मंजूर करण्याचे अधिकार केले ही कायदा विरोधी चूक केली नंतर अंगलट आले की दुरुस्ती केली नंतर ग्रामपंचायत निवडणूक लागले त्यामध्ये आरक्षण सोडत आठ जिल्ह्यातील सोडत केली व इतर जिल्ह्यातील निवडणूक नंतर असे जाहीर केले.
यावर सरपंच परिषद ने आवाज उठवला की सर्व आरक्षण रद्द केली अशी घोषणा केली आता निवडणूक झाली की जे निवडणूक पूर्वी आरक्षण होते ते कायम राहणार असे पत्र काढले उर्वरित जिल्ह्यातील आरक्षण सोडत केली परंतु त्यामध्ये ही चूक केली अगोदर घोषणा केली होती की निवडणूक नंतर आरक्षण पण ज्यांच्या निवडणूका अजून दोन वर्षानी आहेत त्यांचेही आरक्षण सोडत केली म्हणजे या ग्रामपंचायत ची निवडणूक पूर्व आरक्षण घोषित केले तसेच ज्या ग्रामपंचायत आरक्षित झाल्या त्या ठिकाणी ते आरक्षण च नाही उदारणार्थ जेथे महिला मागासवर्गीय आहे.
त्या ठिकाणी मागासवर्गीय पुरुष सदस्य आहे पण महिला आरक्षण असलेने ती जागा रिक्त राहिली म्हणजे च ते गाव सरपंच पदापासून रिक्त राहिले व त्या समाजाच्या महिलांचेवर अन्याय झाला असे कितीतरी निर्णय ग्रामविकास विभागाने चुकीचे केलेले आहेत त्याचा नाहक त्रास राज्यातील गावांना व लोकांना होत आहे याचा अर्थ असा होतो की या विभागातील अधिकारी यांना ग्रामपंचायत कारभार अवगत नसावा याचा विचार ग्रामविकास मंत्री यांनी त्वरित करावा याची चर्चा गावपातळीवर होत असून ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांचेवर टीकेचा सामना करावा लागत आहे तरी वेळीच या भोंगळ कारभाराला लगाम घालावा अन्यथा सरपंच परिषद आंदोलन अथवा याचिका दाखल करण्यास विचाराधीन आहे
