महाराष्ट्र न्यूज पाटण प्रतिनिधी : पाटण तालुक्यात २०१६ पासून शेतकऱ्यांवर अतिवृष्टी, कोयना धरणातून कोयना नदीला सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे उध्दभवत असलेला महापूर, अवकाळी वादळी पाऊस आदी नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. जी मदत काही शेतकऱ्यांना मिळाली ती तोडकी, अपुरी मिळाली. तसेच २०२० च्या खरीप हंगामाचा पिकविमा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी भरलेला असताना पिक विमा कंपन्यानी शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट व फसवणूक केली. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या किसान किर्डेट कार्ड योजनेत हि शेतकऱ्यांना बैंकाकडून डावलण्यात येत असून पिक विमा कंपन्या व बैंका यांच्या विरोधात फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी शासनाकडे सातत्याने केली. मात्र शासनही शासकीय अधिकारी, बैंकांचे अधिकारी, पिक विमा कंपन्यांना पाठीशी घालत आहे. पाटण तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर सातत्याने होत असलेल्या अन्याय विरोधात सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर यांनी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन मंगळवारी उपोषणास सुरुवात केली असता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करून ते आठ दिवसात मार्गी लावण्याचे आश्वासन नायब तहसिलदार प्रशांत थोरात यांनी दिल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले.
यावेळी बोलताना विक्रमबाबा पाटणकर म्हणाले पाटण तालुक्यातील शेतकरी गेल्या पाच – सहा वर्षापासुन नैसर्गिक संकटाशी झगडत असून २०१६ रोजी झालेल्या महापुरा मधील अतिवृष्टी शेतकरी व शेतकऱ्यांच्या पिकांची कोयना धरणातून सोडलेल्या पाण्यामुळे प्रचंड नुकसान झाले होते. या वेळेस कोयना धरण व्यवस्थापनाने त्यांच्या निष्क्रिय पणामुळे व केलेल्या नुकसान भरपाई शासनाने केली नाही. १२ एप्रिल २० एप्रिल २०२० रोजी झालेल्या वादळामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या घराचे पत्रे जणावरांची शेड उध्वस्त झाली. त्यांचे पंचनामे होऊन सुध्दा आजतागायत प्रशासनाने या बाबत कोणताही कसलाही निर्णय घेतला नाही.
२०१९ रोजी झालेला अतिवृष्टी व कोयना धरणातून सोडलेल्या पण्यामुळे व निसर्ग चक्रीवादळ आणि अवकाळी पाऊसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. या मधील ३५०० लोकांचे मंजूर झालेली रक्कम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रिय मुळे अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. या बाबत सर्व शेतकरी नेत्यांनी पाटण तहसीलदार कार्यालयासमोर उपोषण व धरणे आंदोलने केली होती. परंतु निष्क्रिय प्रशासनाने अद्याप पर्यंत झोपेचे सोंग घेऊन सुस्त अवस्थेत झोपा काढल्या आहेत.
देशातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पुरक मदतीसाठी सन्मान निधी ची सुरुवात झाली. ज्या शेतकऱ्यांना सन्मान निधीची रक्कम मिळत आहे अशा शेतकऱ्यांना च किसान किर्डेट कार्ड शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून कमीतकमी दिडलाख विनातरण, विनाजामीन पिक कर्ज देणे कायद्याने बंधनकारक असताना व जिल्हाधिकारी यांनी या सर्वांवर समन्वय घडवून आणणे आवश्यक असताना जाणूनबुजून डोळे झाक पणा केला जात आहे. यामुळे तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये नुकसान सहन करावे लागत आहे. या बाबत वेळोवेळी तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांना निवेदन दिले. प्रत्यक्ष चर्चा केल्या गेल्या. तरीदेखील अद्यापही शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही.
तसेच २०२० च्या खरीप हंगामाचा पिकविमा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी भरलेला असताना पिक विमा कंपन्या नी शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट व फसवणूक केली असल्यामुळे या पिक विमा कंपन्या व बैंका यांच्या विरोधात फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशा स्वरूपाच्या मागण्या करुणही शासन पिकविमा कंपन्या व बैंकाना भरष्टाचारास पाठबळ देत असल्याचे दिसून येत आहे. असे त्यांनी सांगितले यावेळी शेतकरी पंडीतराव मोरे, पाटण तालुक्यातील शेतकरी संघटनेचे प्रशांत पाटील, शिवाजीराव कोळेकर, विकास हादवे, बाळासाहेब देसाई, भाजपचे फत्तेसिंह पाटणकर, नथुराम लोखंडे आदी शेतकरी उपस्थित होते.
