मधुसूदन पतकी
राजकारणात सहकारी कारखान्यातून मालक पदावरून आपण कधी हाकलले गेलो हे सभासदांना कळले ही नाही. अशांच्या संरक्षणासाठी सहकार कायदे,चळवळ खऱ्या अर्थाने शिस्त लावून चालवली पाहिजे.मात्र या निर्णयामुळे अस्वस्थता निर्माण होणे किंवा संयम ढळणे कशाचे लक्षण आहे.?
हा आठवडा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. नाना पटोले गाजवणार असे दिसते आहे. दोन, तीन दिवसांपूर्वी श्री. पटोले यांची दखल घेत नाही म्हणणारे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष श्री. शरद पवार यांनी केवळ श्री. नाना पटोले यांचीच नव्हे, तर मुंबई चे काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष श्री. भाई जगताप यांच्या, स्वबळावर निवडणूक लढवणार या वाक्याची ही दखल घेतली. त्यांना घ्यावी लागली. लहान-मोठ्या मोठ्यातले अंतर इथे संपले. राजकारणात वय नव्हे तर डावपेच महत्त्वाची असतात. मग ते कमी वयाच्या राजकारण्यांनी टाकले असले तरी, हे पण इथे सिद्ध झाले. महा आघाडी सरकार पाच वर्षे चालवायचे हे आघाडीतील तीन पक्षांचे व त्यांना सहकार्य केलेल्या अपक्ष सदस्यांचे मत सत्ता स्थापनेच्या वेळी होते. आणि आताही महाआघाडी सरकार पाच वर्षे चालवणार असे सगळेच म्हणत आहेत. सरकार पाच वर्षे चालावे ही शुभेच्छा पण आहे. पण..
हा पण पुढील तीन वर्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तीन वर्षांनंतर २०२४ सालातील निवडणुकीत क्रमांक एकचा पक्ष आपण असले पाहिजे, या भावनेपोटी श्री.नाना पटोले यांनी २०२४ सालात स्वबळावर केवळ निवडणूकच नव्हे तर सत्ता स्थापन करण्याचा विश्वास, टोकाचा आत्मविश्वास जाहीर केला. त्यांचा हा आक्रमक पवित्रा राष्ट्रवादीला अस्वस्थ करणारा नक्कीच आहे. किमान श्री.शरद पवार यांनी ज्याप्रकारे काँग्रेसचे राज्याचे प्रभारी श्री.एस्. के.पाटील यांना ; स्वबळावर लढायचे असेल तर आम्हाला अगोदर सांगा हे विचारणे त्यांच्या अस्वस्थतेचे द्योतक आहे. खरेतर कोणता स्पर्धक, त्यातूनही राजकारणातील प्रतिस्पर्धी आपण काय करणार हे आपल्या एका अर्थाने विरोधकाला कसे सांगेल ? त्यातून काँग्रेस सारख्या शांतपणे आणि थंडा करते खाओ हे तत्व अनुसरलेल्या पक्षाला श्री. पवार तुम्ही काय करणार हे विचारतात, तेव्हा त्यांच्यातील सय्यम थोडा ढळला की काय असे वाटते. स्वबळाचा निर्णय कोणाचा, कोणाला हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, हे पक्षात अध्यक्षांचे मत असेल तर मी त्यांच्याशी बोलेन हे विषय सुद्धा प्रभारी श्री. पाटील यांच्याशी श्री. पवार यांनी बोलण्याचे खरे तर कारण नव्हते. याचे कारण राज्याचे प्रभारी श्री. पाटील सुद्धा हा निर्णय एकट्याच्या जीवावर घेऊ शकत नाही.पण…. पण संयम किती काळ धरून ठेवणार हाच प्रश्न आहे.
केंद्राच्या निर्णयाचा शह
गेल्या काही दिवसांपासून त्या घटना पाहता त्या घटनांमुळे श्री. शरद पवार अस्वस्थ आहेत का ? त्यांचा संयम सुटतो आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो. श्री. शरद पवार देशातील कसलेले राजकारणी आहेत. त्यांच्या मनात जे आहे ते कधीच त्यांच्या चेहऱ्यावर किंवा वक्तव्यातून जाणवत, दिसत नाही.असे असताना त्यांचीही वक्तव्ये काय सूचित करतात ? प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण ,गेल्या आठ दिवसांमध्ये केंद्र सरकार तसेच आरबीआयने काही निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयामुळे निदान महाराष्ट्रात तरी काँग्रेस आणि विशेषतः राष्ट्रवादीच्या सत्तेस हादरे बसण्याची शक्यता दाट आहे.आरबीआयने लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमदार किंवा मंत्री यांना सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष , संचालक होता येणार नाही अशा आशयाचा नियम नुकताच केला आहे. महाराष्ट्रातील सध्याची सहकारी संस्थांची परिस्थिती पाहता बहुतेक सगळ्या महत्त्वाच्या संस्थानचे अध्यक्ष व संचालक लोकप्रतिनिधीच आहेत. आणि केवळ एक नव्हे तर एकापेक्षा जास्त संस्थांवर त्यांनी स्वतःचा वचक आणि वर्चस्व ठेवले आहे. संस्थेवर वचक म्हणजेच मतदारांवर वाचत असा त्याचा सोपा अर्थ आहे. म्हणजे संस्था स्थापन करण्यासाठी सहकार आणि नंतर स्वतःसाठी स्वाहाकार अशी या संस्थांची परिस्थिती आहे. पिढ्यानपिढ्या हाच प्रकार सुरू असलेला दिसतो. आरबीआयच्या नव्या नियमामुळे सहकारी संस्थां मधला राजकारणी मंडळींचा थेट सहभाग आता कमी होईल अशी आशा करायला हरकत नाही. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने तसेच भागधारक यांच्या दृष्टीने ही बाब आनंदाची असली तरी वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या राजकारण्यांना हा प्रकार फारसा रूचणारा नाही. महाराष्ट्रासारख्या देशातील महत्त्वाच्या, मोठ्या राज्यामध्ये स्वतःच्या नियंत्रणात सत्ता असणे हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सहकाराच्या जाळ्यातून त्यांनी आपले अस्तित्व आणि ताकद राखून ठेवली आहे. या ताकदीला सुरुंग लावण्याचे काम भारतीय जनता पक्ष करत आहे का ? सहकार खात्याची निर्मिती त्यासाठी करत आहे का आणि त्याचा धोका भविष्यात असेल या विचाराने अस्वस्थता निर्माण होणे सहाजिकच आहे.
हे लक्षण कशाचे ?
ही आहे दुसरी घटना म्हणजे केंद्र सरकारने शिस्त लावण्यासाठी सहकार खात्याची केलेली निर्मिती. शिस्त, सहकार्य हा सकृद्दर्शनी दिसणारा उद्देश असला तरी या अंतर्गत आपल्या वर्चस्वाला धक्का बसू शकतो हे सहकारात अनेक वर्ष घालवलेल्या मंडळींना नक्कीच माहिती आहे. खाते निर्माण झाल्यानंतर श्री.शरद पवार यांनी सहकार, त्याचे नियम, कायदे, संचालन हा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय असल्याची प्रतिक्रिया दिली. मात्र यात फारसे तथ्य नाही. कार्यकर्त्यांना धक्का बसू नये; तसेच ते नाऊमेद होऊ नये यासाठी श्री. पवार तसे बोलले असावेत. याचे कारण भारतीय संविधान केंद्र सरकारला देशभरासाठी लागू होणारे कायदे करण्याची परवानगी देते. तसेच केंद्र सरकारने केलेले कायदे राज्य सरकारच्या कायद्या पेक्षा तुलनात्मक दृष्ट्या वरचढ अथवा जास्त व्यापक असतात. सहाजिकच केंद्र सरकार राज्यातल्या साखर, सूत, बँकांची चौकशी करू शकते. हस्तक्षेप, चौकशी करू शकते. आरबीआय, नाबार्ड यांना मार्फत मंत्रालयाच्या माध्यमातून सल्ला, सूचना देऊ शकते. अशा प्रकारे केंद्र सरकार राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करू शकते. केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, या म्हणण्याला त्यामुळे फारसा अर्थ उरत नाही. त्यातून सहकार क्षेत्राला विशेषकरून सहकारी साखर कारखान्यांच्या डिस्टिलरीला, साखर निर्यातीसाठी , साखरेचे दर ठरवन्यास साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने मदत करावी अशा मागण्या श्री. शरद पवार यांनी पूर्वी केंद्राकडे केलेले आहेत. त्यांच्या या मागण्या योग्यच आहेत. मात्र मदत करणाऱ्याला, ही मदत नीट होते की नाही ? ज्या हेतूने मागितली तो हेतू साध्य करण्यासाठी पोचली की नाही हे पाहण्याचा अधिकार मदत करणार्याना नाही हे म्हणणे संयुक्तिक वाटत नाही. सध्या ईडीने सहकारी साखर कारखान्यांची सुरू केलेली चौकशी पाहता प्रकरण गंभीर ठरणार यात शंका नाही. राजकारणासाठी भाजप या प्रकरणाचा वापर नक्कीच करणार. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते या राजकारणातून स्वतःला सोडवण्यासाठी, सुटण्यासाठी राजकारण सुरूच राहणार. हे म्हणायचे कारण सात वर्षांपूर्वी ज्यांच्यावर गंभीर आरोप झाले, सिंचन घोटाळा, जमीन घोटाळा, सहकार क्षेत्रातले घोटाळे जनतेपुढे आणले त्यातल्या एकाही महाभागाला प्रकरण तडीस नेऊन शिक्षेपर्यंत वा क्लीन चिट देईपर्यंत प्रकरण आणलेले दिसत नाही. उलट ही मंडळी सत्तेत उच्चपदस्थ म्हणून सध्या कार्यरत आहेत. ही मंडळी विधिमंडळात कायदे करत आहेत. नव्याने सत्ता, संपत्ती जमा करण्याच्या नादात आहेत. उलट ज्यांच्या करता सहकार तत्व आहे, असे भागधारक त्यातले बहुसंख्य शेतकरी, कष्टकरी देशोधडीला लागले. तर आपल्या नावावर कर्ज कधी घेतली गेली हे देखील या भागधारकांना माहित नाही. त्यातले बहुसंख्य शेतकरी, कष्टकरी न घेतलेल्या कर्जापोटी भिकेला लागलेत. त्यांना देशोधडीला लावणारे मात्र निवांत आहेत. कष्टकऱ्यांना, भागधारकांना आपण कोणत्या सापळ्यात अडकला आहे हे देखील माहिती नाही. सहकार तत्त्वामुळे कारखान्यांचे मालक असणाऱ्या या मंडळीना राजकारण्यांच्या राजकारणात त्या कारखान्यातून ,मालक पदावरून आपण कधी हाकलले गेलो हे त्यांना कळले नाही. अशांच्या संरक्षणासाठी सहकार कायदे, चळवळ खऱ्या अर्थाने उध्वस्त करून नव्हे तर शिस्त लावून चालवला पाहिजे. मात्र या निर्णयामुळे अस्वस्थता निर्माण होणे किंवा सय्यम ढवळणे कशाचे लक्षण आहे.?
.
मधुसूदन पतकी
