महाआघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात आणि त्यातूनही अकरा जिल्ह्यांमध्ये मुंबई मॉडेलची अंमलबजावणी का करत नाहीत ; या साध्या प्रश्नाचे उत्तर खासदार राऊत यांनी द्यावे. मातोश्रीवर जाऊन धारावी मधील करोना आटोक्यात आणला ते मॉडेल या अकरा जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यास मुख्यमंत्री महोदयांना त्यांनी सांगितले तर या जिल्ह्यातील नागरिक संजय राऊत यांना धन्यवाद देतील.
सातारा जिल्ह्याचे कोरोनाच्या महामारीतून बाहेर पडण्याचे लक्षण फारसे ठीक दिसत नाही. एकूण कोरोनामुळे सातारा जिल्ह्याचे अर्थकारण तर पूर्णपणे ढासळले आहेच पण ढासळलेले अर्थकारणही रुळावर आणण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. एकीकडे लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. महागाईचा राक्षस केवळ आणि केवळ सर्वसामान्यांच्या मानगुटीवर बसलेला आहे.सर्वसामान्य नोकरदार किंवा हातावर ज्यांचे पोट आहे ते अत्यंत दयनीय परिस्थितीत आहेत. त्यांच्या त्रासाला कोणी वाली उरलेला नाही.सरकारी नोकरदार अथवा आर्थिक तसेच निमशासकीय आस्थापनात जी मंडळी काम करत आहेत, जी मंडळी महिन्याला नियमित वेतन घेत आहेत ती मंडळी काम करतात हे गृहीत धरून वेतन मिळण्याचा त्यांचा हक्क कोणी डावलणार नाही. पण निम्नमध्यमवर्गीय, खासगी संस्थात जी मंडळी काम करत आहेत, अथवा अशा मंडळींना कामावरून कमी केले किंवा वेतन कमी केले आहे त्याची परिस्थिती भयावह आहे. यासाठी पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या अर्थकारणाचा विषय आणि परिस्थिती अधोरेखित करावीशी वाटते.
धोरण लकवा संपवा
मोठे व्यापारी, मोठे व्यावसायिक,उद्योजक आपला द्योग,व्यवसाय वाटांनी-आडवाटांनी करत आहेत. त्यांच्याकडे असणारे कामगार किंवा कर्मचारी हे मध्यमवर्गीय आहेत. बरेच कर्मचारी निम्नमध्यमवर्गीय आहेत. त्यांचे हाल,त्यांचा ताण-तणाव त्यांनाच भोगावा लागतोय. हातावर पोट असणारे व्यवसायिक कसेबसे दिवस ढकलत आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थचक्र सुरळीत व्हावे यासाठी आता प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे.
लोकप्रतिनिधींनी तसेच प्रशासनाने तसे निर्णय घ्यावेत म्हणून धोरण ठरवले पाहिजे. मात्र एकूणच धोरण लकवा आणि त्याची तीव्रता; अर्थव्यवस्था लुळीपांगळी करण्याएवढी ताकदवान आहे असेच दिसते. सध्या सातारा जिल्ह्याचा विचार करता शासन,प्रशासन हे दोघेही जागतिक आरोग्य संघटना,केंद्र सरकार,राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग यांनी दिलेल्या सूचना पाळणे, त्या सूचना सातारकरांनी पाळाव्यात म्हणून अधिसूचना काढणे यामध्ये व्यग्र दिसतात. काही प्रमाणात ते योग्य ही असेल. पण चार,चार महिने अर्थचक्राची गती मंदावते याचा खेद, खंत शासन-प्रशासन नाही. आपण कोरोनाच्या धोक्याच्या पातळीतून बाजूला का होत नाही? याची किमान भीड बाळगून त्याच्या कारणांची मीमांसा केली पाहिजे. ती ही केली जात नाही. आपला कार्यकाळ निष्क्रिय, लाजीरवाणा,उपयोग शून्य म्हणून इतिहासात नोंदवला जाईल याचे शासन,प्रशासनाला वाईट वाटतय की नाही याचा अंदाज ही त्यांच्या सध्याच्या वर्तनावरून येत नाही. किंबहुना सर्वसामान्यांच्या सुखदुःखाची शासन-प्रशासन आला काही देणे घेणे नाही असा अंदाज करायला हरकत नाही अशी स्थिती आहे . यावर ही कदाचित त्यांची ही हरकत नसावी.
सातारा जिल्ह्या प्रमाणेच इतर दहा जिल्ह्यांमध्येही अशीच भयावह परिस्थिती आहे. कोविड बाधितांची संख्या,त्यांच्या चाचण्या, बरे होऊन जाणारे रुग्ण किंवा ऑक्सिजन, औषधे इतर सेवा यात आम्ही परिपूर्ण आहोत हे कागदोपत्री दाखवण्यात धन्यता मानणाऱ्यांनी आता कोविड आटोक्यात येण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतले पाहिजेत. केवळ कागदोपत्री आदेश देणे आणि कोविडशी झुंजण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत एवढेच सांगणे म्हणजे ही साथ आटोक्यात आणण्यात पुरेसे प्रयत्न केले असे होत नाही.
मुंबई पॅटर्न साताऱ्यात का नाही?
जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री,त्याचबरोबर जिल्ह्याला लाभलेल्या गृहराज्यमंत्री यांनी एकत्रितरीत्या योग्य ते निर्णय घेऊन को कोविड आटोक्यात आणण्याचे नियोजन केले पाहिजे. दुर्दैवानी ते होताना दिसत नाही. आश्चर्य वाटते की शिवसेनेची मुलुख मैदान तोफ खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत; मुंबई मॉडेल देशभरात लागू करणार का? मद्रास हायकोर्टाने ही मुंबई मॉडेलची वाखाणणी केली आहे, कौतुक केले आहे. अशा परिस्थितीत ते मॉडेल देशभरात लागू करणार का असा प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्न योग्यच आहे.संजय राऊत विद्वान आहेत. कार्यकारी संपादक आहेत. त्यातून आघाडी सरकार निर्मितीमध्ये त्यांचा खारीचा वाटा आहे,असेही ते कौतुक आणि अभिमानाने सांगतात. दररोज सकाळी (त्यांच्या हजेरीपटावर असणाऱ्या )पत्रकारांशी ते संवाद साधतात. त्यांना ज्या क्षणी पत्रकार परिषदेत थांबावेसे वाटते त्या क्षणी संवाद थांबून” चला बास झाले. निघा.” असे स्पष्ट सुनावतात . त्यांची ही सगळी वर्तणूक पाहता आणि त्यांच्याकडे असणारे ज्ञान आणि माहितीचे भांडार विचारात घेता; ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे त्यांच्याच पक्षाचे आहेत.आघाडी सरकार स्थापनेमध्ये ज्यांचा खारीचा वाटा आहे.आणि राज्यांमध्ये धोरण,नियोजन आणि अंमलबजावणी जे करू शकतात ते महाआघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात आणि त्यातूनही अकरा जिल्ह्यांमध्ये मुंबई मॉडेलची अंमलबजावणी का करत नाहीत, या साध्या प्रश्नाचे उत्तर खासदार राऊत यांनी द्यावे. साताऱ्यासह अकरा जिल्ह्याची परिस्थिती भयावह असताना;दिल्ली आणि मुंबईत राज्य वाचवण्यासाठी आणि त्याच्या पुढील नियोजनासाठी त्यांनी वेळ सत्कारणी लावण्यापेक्षा मातोश्रीवर जाऊन धारावी मधील करोना कसा आटोक्यात आणला ते आणि मुंबई मॉडेलचे कौतुक आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्या पद्धतीने झाले त्यातला अंमलबजावणीचा काही विचार आणि कृती या अकरा जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यास मुख्यमंत्री महोदयांना सांगितले तर या जिल्ह्यातील नागरिक खा.संजय राऊत यांचे आभार मानतील.आदल्या दिवशी घडलेल्या घटनांवर प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा आपल्या क्रियेवर चांगली प्रतिक्रिया उमटेल अशी कामगिरी महाआघाडी सरकार त्यातील तीन पक्षांचे विचारवंत आणि या विचारवंतांना बांधून ठेवणारे महाविचारवंत यांनी करावी एवढीच आता त्यांना तूर्तास विनंती..!
.
मधुसूदन पतकी
