पाटण : महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग शासन परिपत्रकानुसार सर्व शासकीय कार्यालयात आणि न्यायालयासमोर दाखल करावयाच्या सर्व प्रकारच्या (Affidavit) प्रतिज्ञापत्रावर मुंबई मुद्रांक अधिनियमातील तरतूदीनुसार शासनाने १२ मे २०१५ पासून मुद्रांक शुल्क माफ केले असताना शासकीय कार्यालयात व शैक्षणिक संस्थात नागरिकांना वेठीस धरून अद्याप मुद्रांक (स्टॅम्प पेपरची) मागणी केली जाते. या बाबतीत पाटणचे तहसिलदार योगेश्वर टोंपे यांच्याशी संपर्क साधला असता महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार कोणत्याही शासकीय कामासाठी लागणाऱ्या (Affidavit) प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांक (स्टॅम्प पेपरची) आवश्यकता नाही. तसा आग्रही संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांच्याकडे करु नये असे स्पष्ट सांगितले.
शैक्षणिक शाळा, हायस्कूल, कॉलेज शैक्षणिक संस्था मधून विद्यार्थ्यांना दाखला काढण्यासाठी अथवा गॅप सर्टीफिकेट साठी प्रतिज्ञापत्र स्टॅम्प पेपरवर करून आणन्याची मागणी केली जाते. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, तहसिल कार्यालयात व इतर सर्व शासकीय कार्यालयात अनेक प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची आग्रही मागणी केली जाते. महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कामांच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प पेपर) मुंबई मुद्रांक अधिनियमातील तरतूदीनुसार १२ मे २०१५ पासून मुद्रांक शुल्क माफ केले असताना मयत वारसांच्या वारसनोंदीसाठी वारसांकडे प्रतिज्ञापत्र स्टॅम्प पेपरवर आणन्याची आग्रही मागणी अनेक तलाठी, मंडल अधिकारी, ग्रामसेवक करतात. अशा तलाठी, मंडल अधिकारी, ग्रामसेवक यांना विचारले असता याबाबतीत शासन निर्णय परिपत्रक असले तरी आम्हाला वरिष्ठांनी तसे आदेश दिलेले नाहीत असे सांगतात.
शासन परिपत्रक न पाळणारे महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांकडूनच सर्वसामान्यांना असे उत्तर येत असल्याने मग हे कर्मचारी शासकीय आहेत का..? असा गंभीर प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडतो. वेळोवेळी बदल होणाऱ्या शासन निर्णयाचे अवलोकन शासकीय वरिष्ठ अधिकारी ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत होणे गरजेचे असल्याचे मत सर्व सामान्य नागरिकांनी बोलून दाखवले. याबाबत पाटणचे तहसिलदार योगेश्वर टोंपे यांना विचारले असता महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार कोणत्याही शासकीय कामासाठी लागणाऱ्या (Affidavit) प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांक (स्टॅम्प पेपरची) आवश्यकता नाही. तसा आग्रही संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सामान्य नागरिकांच्याकडे न करता प्रतिज्ञापत्र सादर करून घेणे बंधनकारक आहे. असे स्पष्ट शासन निर्णयात असून शासन निर्णयाचे पालन सर्वांनी करावे असे सांगितले.
