मलकापूर नगरपरिषद प्रधानमंत्री आवास योजना मंजुर घरकुलांना राज्य व केंद्राचा निधी मिळणेसाठी मा.ना.सतेज उर्फ बंटी पाटीलसो, राज्यमंत्री, गृहनिर्माण यांचे समवेत दिनांक 3 जून 2022 रोजी बैठक पार पडली
महाराष्ट्र न्यूज कराड प्रतिनिधी : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मलकापूर नगरपरिषदेने घटक क्र.4 अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना वैयक्तिक घरकुलाचा लाभ देणे या घटकाखाली एकूण 5 प्रस्तावाअंतर्गत 319 घरकुलांना केंद्रीय सनियंत्रण व मंजुर समितीने मान्यता दिलेली असून, यापैकी बहुतांश घरकुलांची कामे सुरु असून, सदरचे घरकुल बांधणेसाठी 2.50 लक्ष अंदाजपत्रकीय अनुदान मंजुर असून, यापैकी केंद्र शासनाकडून रक्कम रु. 1.50 लक्ष व राज्य शासनाकडून रक्कम रु. 1.00 लक्ष निधीची तरतुद करणेत आलेली आहे. त्यापैकी राज्य शासनाकडून 203 घरकुलांसाठी राज्य शासनाच्या हिस्स्याची प्रती घरकुल 1.00 लक्ष प्रमाणे निधी रु. 203.00 लक्ष प्राप्त झाला असून उर्वरित 116 घरकुलांना 116.00 लक्ष अनुदान अद्याप प्राप्त झालेले नाही.तथापि, केंद्र शासनाकडून 319 मंजुर घरकुलापैकी 112 घरकुलांसाठी पहिला हप्त्याची रक्कम रु.55.20 लक्ष निधी प्राप्त झाला असून, उर्वरित 423.30 लक्ष निधी प्राप्त झाला नसल्याने लाभार्थींना घरकुलांची कामे अपुर्ण असून, त्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे व यामुळे नगरपरिषदेविषयी नागरिकांच्यामध्ये गैरसमज निर्माण होत आहे. याअनुषंगाने मा.ना. सतेज उर्फ बंटी पाटीलसो, राज्यमंत्री गृह (शहरी), गृहनिर्माण, माहिती तंत्रज्ञान, वाहतूक व संसदीय कार्य, महाराष्ट्र राज्य व संपर्क मंत्री, सातारा यांना मुंबई येथे दि.20/04/2022 रोजी समक्ष भेटून केंद्र व राज्य शासनाचा उर्वरित निधी लवकरात लवकर मिळणेबाबत मा.मुख्य अभियंता-2, प्रधानमंत्री आवास योजना कक्ष, म्हाडा, गृहनिर्माण विभाग यांना सुचना देणेबाबतची विनंती केली. त्याअनुषंगाने मा.ना.सतेज उर्फ बंटी पाटीलसो यांनी मलकापूर नगरपरिषदेचे कार्यक्षेत्रामधील घरकुलांना केंद्र व राज्य्ा शासनाचा निधी मिळणेकामी विशेष बैठकीचे आयोजन करणेच्या सुचना मुख्य अभियंता यांना दिलेल्या आहेत.
त्याअनुषंगाने मा.राज्यमंत्री, गृहनिर्माण यांचे दालन, 5वा मजला, म्हाडा कार्यालय वांद्रे (पुर्व) मुंबई येथे शुक्रवार, दि.03/06/2022 रोजी सायं. 4.30 वाजता बैठकीचे आयोजन करणेत आलेले आहे. यामुळे मलकापूर नगरपरिषद कार्यक्षेत्रामधील याचबरोबर महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून मंजुर असणारे अनुदान मिळणे सुलभ होईल व सर्वसामान्य नागरिकांच्या घराचा प्रश्न मार्गी लागेल.
