नवी दिल्ली – बंडखोर शिंदे आमदारांच्या गटातर्फे त्यांच्या १६ आमदारांना बजावण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिशीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज बंडखोरांच्या दोन याचिकांवर सुनावणी करताना शिंदे आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेनेचे बंडानंतर नेमण्यात आलेले गटनेते अजय चौधरी यांच्या मागणीनंतर १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस धाडली होती. यावर शिंदे गटाने तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना, नोटीस बजावण्यात आलेल्या १६ आमदारांना १२ जुलै पर्यंत अपात्र ठरवता येणार असा निर्णय दिला. तसेच याबाबत पुढील सुनावणी ११ जुलैला होईल असं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बंडखोर आमदारांसाठी मोठा दिलासा ठरतोय शिंदे गटाने केलेल्या दोन याचिकांवर न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाडून आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी मुदत
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे हवी आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असं कोर्टाने सांगितलं आहे. आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिली आहे. त्यामुळे १२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही.
नरहरी झिरवाळ, अजय चौधरी यांना नोटीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना वेळ देण्यात आला आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.
