तुषार मोतलिंग(जिल्हाध्यक्ष- बी एम पी) यांच्या तक्रारींवरून राष्ट्रीय अनुसचित जाती आयोगाचे आदेश
सातारा: बहुजन मुक्ती पार्टी चे जिल्हा अध्यक्ष तुषार मोतलिंग यांनी ३१ मार्च २०२३ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी यांच्या जातीयवादी धोरणाच्या विरोधातील तक्रार राष्ट्रीय अनुसचित जाती आयोग नवी दिल्ली यांना केली होती त्यानुसार ३१ मे २०२३ रोजी खिलारी यांच्या चौकशीचे आदेश आयोगाने पोलीस अधीक्षक सातारा यांना दिले आहेत व तो अहवाल तीस दिवसाच्या आत कळवावा अशा सूचना सुद्धा दिलेल्या आहेत याबाबत पोलीस अधीक्षक कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मा. अजित वाघमारे हे राज्य शासनाचे कर्मचारी असून ते मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांचे सेवा विषयक अडीअडचणी सोडवत असतात तसेच ज्या ठिकाणी मागसवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या हित्याच्या दृष्टीने कामकाज होत नाही अथवा कर्मचार्‍यांवर अन्याय होतो तेथे ते संविधानीक मार्गाने निवेदन देवून अथवा आंदोलन करुन न्याय मिळवून देण्याचे कार्य करित आहेत.
जिल्हा परिषदेमध्ये १००% खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यास विरोध केला व सदरची पदोन्नती प्रक्रीया थांबवली तसेच बेकादेशीर प्रतिनियुक्तीबाबत वारंवार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद ,सातारा यांना निवेदने देवून कोणतीही कारवाई न केल्याने अजित वाघमारे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या विरोधात २६ जानेवारी २०२३ रोजी आत्मदहन आंदोलन करण्याचा निर्णय घेताला होता त्यानंतर सदरचे आंदोलन मागे घेण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने दि. २३ जानेवारी २०२३ रोजी उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत अर्चना वाघमळे यांच्या दालनात बैठक झाली त्या बैठकी मध्ये अर्चना वाघमळे यांनी तुमची मागणी रास्त आहे तसेच प्रतिनियुक्त्या बेकायेशीर आहेत अशा आशयाचे बोलणे केले व तसेच अजित वाघमारे यांना दमदाटीही करताना म्हणाल्या की, तुम्ही काम कसे करता बघू तुमच्या मी मागून तुम्हास उध्वस्त करते अशी धमकी दिली. त्यांनतर ज्ञानेश्वर खिलारी यांनी अजित वाघमारे यांचे हजेरी पत्रक पाठवू नका अन्यथा मी तुम्हाला निलंबित करेण अशी धमकी देऊन वाठार स्टेशन प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आरोग्य अधिकारी श्री. रायबोले यांचेवर दबाव निर्माण करण्यात आला. वरिष्ठांच्या धमकीला घाबरुन श्री. रायबोले यांनी चुकीचे मापदंड लावून वाघमारे यांचेवर गैरहजर असल्याचा ठपका ठेवून वरिष्ठ कार्यालयास कळविले व गेल्या ५ महिने वाघमारे यांना त्यांचा मुलभूत हक्क असणार्‍या वेतनापासून ज्ञानेश्वर खिलारी यांच्या जातीयवादी भूमिकेमुळे वंचित ठेवण्यात आले आहे. तसेच ज्ञानेश्वर खिलारी यांच्या अडमुठे व हुकुमशाही पध्दतीच्या वर्तनुकीमुळे कुटंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच खिलारी यांनीच रायबोले यांचेवर दबाव टाकलेची कबुली श्री. रायबोले यांनी केली आहे. ज्ञानेश्वर खिलारी यांचे जातीवादी वागणुक यापुर्वीही समाजात विविध ठिकाणी निदर्शनात आलेली आहे मुख्यतः शिवतिर्थावर बूट घालून फिरणे अशा सदर्भातील वाद निर्माण करणारा स्वभाव असल्यामुळे तसेच आमच्या बऱ्याच तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, जिल्हा परिषद मधील मागासर्गीयांसाठी आलेल्या निधीचा बराच गैरवापर होत आहे त्याची सुद्धा तक्रार केलेली आहे, पार गावातील अनुसूचित जातीच्या निधी मध्ये बराच घोळ आहे अश्या बऱ्याच तक्रारी आहेत त्या सर्व पुराव्यानिशी चौकशी दरम्यान पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांना देऊ व ज्ञानेश्वर खिलारी यांच्यावर अनुसुचित जाती जमाती अत्याच्यार प्रतिबंधक अधिनियम 1889 अनुसार कलम 3(1)(9), कलम 3(2)(7), कलम 3 (1) (8), कलम 3(1)(10) अन्वये तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी आग्रही मागणी बहुजन मुक्ती पार्टीचे सातारा जिल्हाध्यक्ष तथा प्रदेश सदस्य तुषार मोतलिंग यांची आहे व जोपर्यंत न्याय नाही मिळत तो पर्यंत लढाई सुरूच राहील. पोलीस अधीक्षक सातारा यांनी तीस दिवसात सखोल चौकशी करून तीस दिवसात योग्य तो अहवाल आयोगाला दाखल करावा.
मागासवर्गीय आयोगाने वेळेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी सातारा जिल्हा परिषद यांचे चौकशीचे आदेश मा पोलीस अधिक्षकांना दिले आहेत ही चांगली बाब आहे, सध्या राज्यात मागासवर्गीया बरोबर मागासवर्गीय शासकिय कर्मचार्यावरही अन्याय होत आहेत याची आयोगाने दखल घेऊन सविस्तर अहवाल मागितला आहे, तसा अहवाल सातारा पोलीस निःपक्षपातीपने देतील ही अपेक्षा आहे.
- मा.महारुद्र तिकुंडे (संस्थापक अध्यक्ष युवा राज्य फाउंडेशन महाराष्ट्र)
