महाराष्ट्र न्यूज सातारा प्रतिनिधी :
आपले सरकार सेवा केंद्राचे जुलै 20 ते मार्च 21 ची अग्रीम रक्कम 15 व्या वित्त आयोगातून कपात करून जि . प स्तरावरील आपले सरकार सेवा केंद्र बचत खात्यात वर्ग करण्यात येऊ नये अशी मागणी सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्राच्या सातारा शाखेने साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे
निवेदनात म्हटले आहे की ग्रामपंचायत शाश्वत विकासात हातभार लावणारा हक्काचा निधी सध्या एकमेव 15 वा वित्त आयोग आहे सध्या ग्रामपंचायतीच्या वसुली करणे कोरोना मुळे शक्य नाही अशा परिस्थितीत पंधराव्या वित्त आयोगाचा विनियोग ग्रामपंचायतीमार्फत तंतोतंत केंद्रीय वित्त आयोगाच्या गाईडलाईन व राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे करणे अपेक्षित आहे राज्य शासनाचा ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक प वी आ2020/प्र क्र/59/ वित्त 4 दिनांक 26 जून 20 20 या परिपत्रकानुसार वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतचे पगार अथवा आस्थापना विषयक बाबी वगळून स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर खर्च करण्यात यावा असे म्हटले आहे
लॉकडाऊन च्या काळात आपले सरकार सेवा केंद्राचे काम ऑनलाइन वर काहीही दिसत नसताना कंपनीला पैसे देण्याची घाई कशासाठी कंपनीला ग्रामपंचायत ने दिलेल्या अग्रीम रक्कमेवरील व्याजाच्या पैशाचे काय केले जाते असाही प्रश्न निवेदनात विचारला आहे सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता भाऊ काकडे यांनी ग्रामपंचायतीने असा निधी देण्यास विरोध करण्यात यावा अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे
त्यामुळे साताऱ्यातील ग्रामपंचायत कडून असा निधी घेऊ नये अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केली आहे या निवेदनावर सरपंच परिषदेचे राज्य अध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गीते, प्रदेश सरचिटणीस विकास जाधव ,राज्य विश्वस्त आनंद जाधव,समाधान पोफळे (वाळूथ ),ॲड. अनिल सोनमळे (लिंब) ,
शत्रुघ्न धनावडे (शिवाजीनगर),पांडुरंग नावडकर (सोनगाव),अमोल गोगावले (रामनगर),विनोद शिंदे (पानमळेवाडी),हनुमंत देवरे (कातवडी बुद्रुक),गणेश चव्हाण (सांडवली ग्रुप ग्रामपंचायत),सर्जेराव यादव (करहर),सौ. सरिता शेलार (आखाडे),
हणमंत बेलोशे (काटवली), आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत
