महाराष्ट्र सरकारचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतक-यांच्या थकीत वीज बीलाबाबत गेली वर्षभर गोंधळ उडवून दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारची त्याबाबत ठाम भूमिका नाही. राज्यातील त्रिकोणी म्हणजे ३ पक्षाच्या सरकारमधील वीज बील माफीवर एकमत नाही. राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार २०१७ साली म्हणाले होते की, संपूर्ण कर्जमाफी झालेशिवाय वीज बील भरू नका. इकडे मा. ना अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री आधी वीज बील भरा अशी शेतक-यांना दटावणी देत आहेत. मग शेतक-यांचे कर्ज माफ झाले का? झाले नसेल तर वीज बील भरायचे का? वीज वितरण कंपनीची धकबाकी वाढत चालली आहे.
परवाच सातारा जिल्हयाचे पालक व सहकारमंत्री ना. बाळासाहेब पाटील यांनी शेतक-यांच्या थकीत वीज बीलात ५० टक्के माफी जाहीर केली. पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे काँग्रेसचे उर्जामंत्री व सत्ताधारी राष्ट्रवादीचे नेते परस्पर विरोधी बोलून शेतक-यांमध्ये गोंधळ उडवून देत आहेत. त्यातच सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांचे व विकास सोसायटया व जिल्हा बॅकांमार्फत थकीत वीज बील वसूलीचा नवा फंडा महाराष्ट्र सरकारच्या विविध खात्याच्या मंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. या शेतक-याच्या हातात वीज बील व इतर वसूल्या जावून कोरी बील पट्टी मिळणार आहे. याचाच अर्थ बागायत शेतकरी, ऊसकरी,शेतकरी यांना विदर्भ, महाराष्ट्र पाठोपाठ आत्महत्या करण्याची वेळ येणार आहे. आजवरचा वीज बीलासंदर्भातील अनूभव पाहीला तर शेतक-यांना मिळणारी वीज बीले कधीच अचूक व बरोबर नसतात.
शेतक-यांच्या वीज बीलात दुपटीने चुकीच्या पध्दतीने वाढ केलेली असते. शेतक-यांना पुरेश्या दाबाने वीज मिळत नाही. दिवसा तर वीज फार कमी मिळते अशा परिस्थितीत वीज वितरण कंपनी आधी दुपटीने बील देतात आणि व नंतर सरकार संबंधित मंत्री ५० टक्के कमी करतो म्हणतात ही शेतक-यांची शुध्द फसवणूक आहे. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी २००५ च्या निवडणुकीपुर्वी शेतक-यांना मोफत वीज देवू अशी घोषणा केली होती. पण निवडणुकीनंतर आलेल्या मुख्यमंत्रांनी अशाच घोषणा करायच्या असतात असे जाहीर व्यक्तव्य केले होते व वीज बील माफ केले नाही. महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्ये कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो. शेतक-यांना खोटी आश्वासने देणे, शेतीमाल व दूध, मासे, मांस इ. मालाच्या किंमती सातत्याने कमी राहतील असा प्रयत्न करायचा व ग्राहकांना तोशीस लागणार नाही असे अयोग्य धोरण राबविणे हे सगळे राजकारण शेतक-यांभोवती खेळून ग्राहकांची मते मिळवायची हा उदयोग सुरू आहे. देशामध्ये ५०० च्या जवळपास शेतकरी संघटना आहेत परंतू त्याचा काही उपयोग शेतक-यांना होत नाही. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचे मुख्यमंत्री शेतक-यांना पायाभूत सुविधा देण्यामध्ये कमी पडतात. राज्यकारभारात काँग्रेसला महत्व नाही व राष्टवादी मनात आणत नाही तोपर्यंत निर्णय होत नाही. महाराष्ट्रातील शेतक-यांना सतत. डिवचून अवमानीत करू नका. जातीयवादी व धर्मांध शक्तीची भिती दाखवून सतत लाभ उटवू नका.
तुम्ही शेतक-यांची मुले व प्रतिनिधी म्हणून मिरवता तर गेली ६० वर्षात राज्य करूनही शेतकरी भुके कंगाल राहून आत्महत्या करतोय व गावाकडील सर्व विकून झोपडपटटीत राहतोय. शिक्षणापासून वंचित राहतो याला कोण जबाबदार? महाराष्ट्रातील सध्याच्या सरकारने मागील चुका दुरुस्त करून शेतक-यांना पायाभूत सुविधा म्हणजेच वीज, पाणी, रस्ते मोफत उपलब्ध करून दयावेत आणि उत्पादन खर्चावर आधारित भाव दयावा. आमची मागणी एकच आहे. आम्हाला ५० टक्के नफा नको पण उत्पादन खर्चावर आधारित भाव दयावा. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत दिल्लीत जावून ३ कायदे रदद करावेत म्हणून टाहो फोडतात. त्यांनी महाराष्ट्रातील आपल्या सरकारला शेतीसाठी पायाभूत सुविधा मोफत देण्यासाठी सांगावे.
शरद पवार यांना शेतक-यांचा फारच कळवळा असेल तर महाराष्ट्रातील
शेतक-यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी व वीज बील पूर्ण माफ करवून आपण शेतक-याचे नेते आहोत हे सिध्द करावे. मा.उदव ठाकरेंची शिवसेना , कोंग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिल्लीमध्ये शेतक-यांनी काढलेल्या मोर्चाबददल आनंद व्यक्त करत असतानाच महाराष्ट्रातील मराठा (शेतकरी व बहुजन समाज) आरक्षण व शेतक-यांच्या इतर मागण्या आपल्या गळयाशी आलेल्या आहेत याचाही विचार करावा. मा. स्वर्गीय शरद जोशी म्हणत होते, त्याप्रमाणे आम्हा शेतक-यांना भीक नको हवे घामाचे दाम, फार काळ शेतक-यांकडे दुर्लक्ष केले तर दिल्लीचे केंद्र सरकार सपाटून मार खायीलच त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील ३ पक्षीय सरकार नावाला सुध्दा उरणार नाही. याची नोंद घ्यावी. सावध ऐका पुढल्या हाका आणि सावध व्हा. एवढीच विनंती वीज बील माफीच्या निमित्ताने करावयची आहे.
