कोविडच्या संकटातून बाहेर पडायचे असेल तर आणि काही जिल्ह्यांनी कोविडचा प्रभाव कमी करण्यात यश मिळवले असेल तर साताऱ्यासह अकरा जिल्ह्यांनी त्याचे अनुकरण करावे व स्वतःची तशी यंत्रणा उभारावी हे अपेक्षित आहे. “देरसे आये दुरुस्त आये”, किमान असे म्हणावे केवढा तरी विचार आणि कृती आता प्रशासन, शासनाकडून व्हावी एवढीच तूर्तास मागणी.
लोकल रेल्वे ही मुंबईची जीवनवाहिनी.आज कोविडमुळे जीवन वाहिनी पूर्णपणे बंद आहे.मात्र प्रवाशांना म्हणजेच नोकरदारांना प्रवास करावाच लागतो.मग हा प्रवास खासगी वाहने, बेस्ट, एसटी महामंडळाच्या बसेस यातून सुरू आहे. आधीच आर्थिकदृष्ट्या पिचलेल्या मध्यमवर्गीयाला प्रवासामुळे आर्थिक,मानसिक,शारीरिक आणि वेळेचे नुकसान होत आहे. रेल्वेच्या पासच्या तुलनेत खासगी वाहनांसाठी जास्त पैसे द्यावे लागतात. अतोनात वेळ जातो.व त्यामुळे मानसिक,शारीरिक व्याधी, त्रास आणि ताणतणावांना ही सुरुवात झाली आहे. वाहिन्यांवर दररोज त्याच्या प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. महाराष्ट्र सरकार यावर मार्ग न काढता केवळ बघ्याची भूमिका घेते असं आता वाटायला लागलंय. अगदीच हा प्रश्न नरड्याशी आला की केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होत आहे. मात्र सर्वसामान्यांचे होणारे हाल, त्रास,गैरसोय याबाबत सरकार सहानुभूतीने काही करताना दिसत नाही. कोणतेही नियोजन किंवा उपाययोजना त्यावर केली असेही इतक्या दिवसात पाहायला मिळाले नाही. मुंबईतील धारावी मधील कोविड राज्यसरकारने आटोक्यात आणला. त्याचं कौतुक जागतिक आरोग्य संघटनेने केले. त्याची प्रसिद्धी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत केली. योग्य पद्धतीने नियंत्रण ठेवण्याच्या नियमांची अंमलबजावणी काटेकोर पद्धतीने केली तर कोविडचे प्रमाण कमी होऊ शकते, हे धारावीच्या मॉडेलमुळे आपल्याला पाहता आले. आता अशाच पद्धतीने योग्य नियंत्रणाची रचना केली तर आणि त्याची अंमलबजावणी झाली तर वाहतूक आणि प्रवासही सुरू करता येईल. मात्र लोकल वाहतुकीचे घोडे कुठे पेंड खाते हे समजत नाही.
मध्यमवर्गीयाचे हाल
मुळात सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय आर्थिक दृष्ट्या पूर्णपणे खचला आहे. महागाईने त्याचे कंबरडे अक्षरशः मोडले आहे. पेट्रोल, गॅस, धान्य, तेलाच्या वाढत्या किमती त्याला जगू न देण्याच्या पातळीवर घेऊन आले आहेत. चिंताविवंचना याने सर्वसामान्य चिते शिवाय जळत आहे. अशा परिस्थितीत त्याला जे काही तुटपुंजे वेतन मिळत आहे,अर्धेमुर्धे काम मिळत आहे ;तिथे कामावर जायचे असेल तर तो जाणार कसा हा प्रश्न आहे.कल्याणला राहणारी व्यक्ती फोर्ट इथे कामाला जाणार कशी या प्रश्नावर सरकार उत्तर देत नाही. कोविडला नियंत्रणात आणण्याचे हत्यार म्हणून सरकार लॉक डाऊन हा उपाय वापरत आहे. आणि या हत्याराचा स्वैर वापर सुरू आहे. लॉक डाऊन च्या काळात सोयी, सुविधा,यंत्रणा, प्रशिक्षण याचे नियोजन करून संकटाला समोर जाण्याची तयारी करायची असते. मात्र आता लॉक डाऊन हा प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून वापरला जात आहे. त्यात सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय नोकरदार भरडून निघाले आहेत. अनेकदा कोविडने मेलो नाहीतर उपासमारीने मरु आणि उपासमारीने नक्कीच मरु अशा प्रतिक्रिया आपल्याला पहायला, ऐकायला मिळत आहेत. या प्रतिक्रियांचा परिणाम सरकारवर होताना दिसत नाही.
उपाय, नियोजनाची वानवा
कोविडचे वय आता पावणे दोन वर्षे झाले आहे. या काळात शिक्षण आणि अर्थकारणाची रुळावरून घसरलेली गाडी राज्य सरकारला पुन्हा रूळावर आणता आली नाही. आणि तसे प्रयत्नही झाले नाहीत. जे प्रयत्न झाले ते प्रयत्न अत्यंत अपुरे, नियोजनशून्य अशा पद्धतीचे होते. या निर्णयांमध्ये माननीय उच्चन्यायाल याला हस्तक्षेप करावे लागले, सूचना द्याव्या लागल्या. त्याचबरोबर माननीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांमुळे सरकार नियोजन शून्य असल्याचे अधोरेखित झाले. यावर सरकार आणि त्यातील संबंधित मंत्र्यांनी मौन बाळगले आहे. खरेतर केवळ समस्या, तक्रारी, विवंचना, दोष दाखवणे तेवढाच लेख लिहिण्याचा हेतू नसतो, तर त्या समस्यांवर काही उपाय देता आले तर ते दिले जावेत हाही हेतू लेखनामागचा असतो. कार्यालयांच्या वेळा बदलणे,कर्मचारी प्रवास करून नोकरीच्या ठिकाणी जात असेल तर जागेवर त्याला त्याची बदली करूनजागेवर नियुक्ती देणे,अगदीच अंतर कमी असेल म्हणून कर्मचारी ये, जा करत असेल तर त्याला नोकरीच्या ठिकाणी राहण्याचे बंधन घालणे यासारख्या काही उपाययोजना करता येतील. विनाकारण प्रवास थांबेल.जनसंपर्क असणाऱ्या विभागाची वेळ आणि तुलनेने कमी जनसंपर्क असणाऱ्या ज्याला बॅक ऑफिस म्हणता येईल अशा विभागाची वेळ बदलणे या शिवाय आपल्याला कामाची पद्धत दीड-पावणेदोन वर्षाच्या काळात बदलता आली नाही हे आपल्या सरकारच्या कार्यपद्धतीचे अपयश समजायचे का? कामाची पद्धत बदलली तिथे कामचन करण्यावर भर आहे. काम टाळणे हा कोविडचा गैरफायदा घेण्यात झालाय. सुशांत सिंग प्रकरणापासून वाझे प्रकरणा पर्यंत राजकीय गुन्हेगारीचा जो रंग समाजकारणाला येतो आहे त्यावर सर्वच पक्षांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. संकटाची मालिका राज्याची परीक्षा घेत आहे अशावेळी शहामृग यासारखे वाळूत डोके खुपसून बसण्यापेक्षा स्थळ-काळ-व्यक्ती सापेक्ष विचार करून काही धोरणे ठरवून कोविड च्या संकटाला सामोरं जाण्याची उपाययोजना करता येईल का हे पाहणे अधिक आवश्यक आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांनी तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी अत्यंत सकारात्मक पाऊल उचलत करोना आटोक्यात आणला. गेल्या काही दिवसांमध्ये रुग्णांचे प्रमाण शून्यापर्यंत आणले. याचा अर्थ तिथे कोविडचे चे रुग्ण अगदीच नसतील असा नाही. पण त्यांचे प्रयत्न आणि रुग्ण संख्या शून्यावर आणण्यासाठी केलेली धडपड खरोखरच कौतुकास्पद आहे. सातारा आणि इतर कोविडीचे हॉट स्पॉट झालेल्या जिल्ह्यात प्रशासनाने स्वयंस्फूर्तीने अशा प्रकारची कार्यक्षमता नियोजन आणि मुख्य म्हणजे कोविड कमी करण्याची जबाबदारी विचारात घेऊन कृतिशील उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत. बऱ्याचदा उपाययोजना कृतिशील न राहता कागदोपत्रीच पाहायला मिळतात. तेव्हा कोविडच्या संकटातून बाहेर पडायचे असेल तर आणि काही जिल्ह्यांनी कोविडचा प्रभाव कमी करण्यात यश मिळवले असेल तर साताऱ्यासह अकरा जिल्ह्यांनी त्याचे अनुकरण करावे व स्वतःची तशी यंत्रणा उभारावी हे अपेक्षित आहे. “देरसे आये दुरुस्त आये”, किमान असे म्हणावे केवढा तरी विचार आणि कृती आता प्रशासन, शासनाकडून व्हावी एवढीच तूर्तास मागणी.
.
मधुसूदन पतकी
