ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला. हा राज्य सरकारला एक मोठा झटका आहे. याच मुद्द्यावरुन भाजपने (BJP) मविआ सरकारवर (Mahavikas Aghadi Government) जोरदार हल्लाबोल केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात आता महाविकास आघाडी सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे. तशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Dycm Ajit Pawar) यांनी विधानपरिषदेत दिली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत माहिती दिली की, ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जे काही करायचं ते आम्ही केलं. असं असतानाही सुप्रीम कोर्टाने जो काही निकाल द्यायचा आहे तो दिला. येत्या काळात अनेक निवडणुका आहेत. जवळपास 70 ते 75 टक्के मतदार मतदान करणार आहेत इतक्या मोठ्या निवडणुका समोर आहेत.
ओबीसी वर्गाला प्रतिनिधित्व देण्यापासून वंचित ठेवणं हे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला मान्य नाही. काल या संदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. आज पुन्हा आम्ही कॅबिनेट घेत आहोत. त्यात नवं विधेयक आणण्याचं आम्ही काम करत आहोत.
वाचा : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यासाठी सरकारमधील काहींचा दबाव, फडणवीसांचा गंभीर आरोप अजित पवार पुढे म्हणाले, निवडणुका कधी घ्यायच्या हे निवडणूक आयोगाच्या हातात असतं. पण प्रभाग रचना आणि इतर तयारी करण्याचा अधिकार सरकारला…. मध्यप्रदेशने स्वत: काही निर्णय घेतला आहे. त्यांच्याकडून सुद्धा आम्ही माहिती मागवली आहे.
त्यांना कशा प्रकारे फायदा झाला तशाप्रकारचं विधेयक आपण तयार करत आहोत आणि ते विधेयकाला राज्यमंत्रिमंडळात मान्यता देऊ. त्यानंतर सोमवारी हे विधेयक सभागृहात मांडणार आहोत. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना आम्ही विनंती करणार आहोत की सर्वांनी हे विधेयक मंजूर करु आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाला याबाबत कळवू. वाचा : OBC Reservation: मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल SCने नाकारला, कोर्टात नेमकं काय घडलं? यापूर्वी आपण सभागृहाचा ठराव केला, मंत्रिमंडळाचा ठराव केला पण कायद्याने हा अधिकार त्यांचा आहे.
शेवटी ऐकायचं नाही ऐकायचं हा अधिकार त्यांचा आहे. त्यावरुन कारण नसताना गैरसमज निर्माण होतात की यात राजकारण केलं जातं, कुणाचा तरी दबाव आहे म्हटलं जातं. पण आमच्यावर कुणाचा दबाव नाही आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही असंही अजित पवार म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकार हे ओबीसी आरक्षणावर ठाम आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत यावर आम्ही ठाम आहोत. हा विषय इतके वर्षे चर्चेत आहे, मला त्यात राजकारण आणायचं नाहीये. या विषयात कुणीही राजकारण आणू नये. इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याची एक पद्धत आहे कुणीही चार दिवसात डेटा करु शकत नाही असंही अजित पवार म्हणाले.
