लोकशाहीच्या चौथ्या आधारस्तंभाच्या लेखणीची दखल;सातारा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
सातारा, दि. 26 सप्टेंर : जनतेची कार्यालयीन कामे लाचे शिवाय वेळेत पूर्ण होण्यासाठी शासनाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम अस्तित्वात आणला असून त्याची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे होण्यासाठी राज्य शासनाने प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍यांच्या नेमणुका केल्या आहेत. मात्र यासाठी मागील काही वर्षांपासून सातारा जिल्ह्यातील अधिकारी प्रामाणिकपणाबाबत अपवाद असून कुंपणच शेत खात असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सातारा मधील वरीष्ठ अधिकार्‍यांच्या कार्यपद्धतीमुळे सर्वसामान्य जनतेसह जिल्ह्याला दिसून आला. यासंदर्भात दै.महाराष्ट्र न्यूजने सातारा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चांगुलपणाचा बुरखा वृत्तांनकनातून फाडला. याची दखल घेऊन सातारा लाचलुचपत प्रतिंधक विभागाच्या
उपअधीक्षक उज्वल वैद्य यांची मुदतपूर्व बदली गुप्त वार्ता विभाग मुंबई येथे केल्याचे आदेश शासनाच्या अवर सचिव यांनी निर्गमित केले आहेत.
उज्वल वैद्य यांनी एक वर्षांपूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या उपअधीक्षक पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर प्रथमतः कार्यालयाची रंगरंगोटी करून कार्यालय चकाचक करून कामकाजास सुरवात केली.पूर्वीच्या अधिकार्‍यांनी बोगस सापळा कारवाई केल्याची चर्चा सर्वदूर पसरली असल्याने लाचलुचपत विभागाची बदनामी झाली होती. नव्या अधिकार्‍यांनी केलेली रंगरंगोटी पाहून अधिकारी जोमाचे भासल्याने जिल्हा भ्रष्टाचार मुक्त होईल अशी अपेक्षा सर्वसामान्य जनेतच्या
मनात होती. मात्र थोड्याच दिवसात केलेल्या मोजक्या आणि संशयास्पद सापळा कारवाईमुळे नवे अधिकारी चर्चेचा विषय बनले होते.
खटाव पंचायत समितीच्या सापळा कारवाईमध्ये आरोपी वरीष्ठ अधिकार्‍यांसाठी लाच मागणी करतो आहे. त्यामुळे आरोपी पोलीस कोठडीत असला पाहिजे अशी मागणी वैद्य यांनी न्यायालयात केली होती. आरोपीने लाच मागणी वरिष्ठ अधिकार्‍यांसाठी करीत असल्याचे रेकॉर्डिंग झाले होते व आरोपी पोलीस कोठडीत असताना लाच मागणी जि. प.च्या
ग्रामपंचायत विभागाच्या उप कार्यकारी अधिकारी यांच्यासाठी घेतली असल्याचा जबाब दिला होता. मात्र आरोपीने उल्लेख केलेल्या कोणत्याही अधिकार्‍याचे नाव कागदोपत्री दाखल न केल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आर्थिक तडजोड करून अधिकार्‍यांना मदत केल्याच्या संशयास जागा निर्माण झाली होती.याच प्रकरणात कोर्टात दाखल केलेल्या पंचनाम्याच्या कागदपत्रांवर पंचांच्या सह्या नसल्यानेे न्यायालयाची माफी मागण्याची वेळ संबंधीत अधिकार्‍यांवर आली होती.
तसेच दुसर्‍या एका प्रकरणात सातारा येथील एका वकिलाच्या कार्यालयात सापळा कारवाई करताना सुध्दा काही संशयास्पद बाबी घडल्याचे बोलले जात आहे.जिल्हा न्यायालयातील दोन न्यायाधीश आर्थिक देवाण घेवाण करून निर्णय देत असल्याची तक्रार जिल्हा वकील संघटनेने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर संंधीत न्यायाधीशांची गोपनीय चौकशी उच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीने करून त्याचा अहवाल वरीष्ठ कार्यालयात दाखल केला होता.
तक्रारीमध्ये सत्यता आढळून आल्याने सदरच्या न्यायाधीशांची पदावनती करून अन्य ठिकाणी बदली करण्यात आली होती. अशी वस्तुस्थिती असताना न्यायाधीशांवर झालेली कारवाई आम्ही केलेल्या तपासामुळे झाली असल्याचे लाचलुचपत प्रतिंधक विभागाने वर्तानपत्रात बातमी छापून न केलेल्या कामाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला होता. तो अंगलट आल्याचे सर्व जनतेस समजून आले व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची बदनामी झाली.तसेच तिसर्‍या प्रकरणात औंध पोलीस ठाण्यातील कारवाई म्हणजे जखम
मांडीला आणि मलम शेंडीला अशीच झाल्याची चर्चा आहे, लाचेची मागणी एकाने केली तर स्वीकारली दुसर्‍याने. सदर कारवाईची प्रेसनोट दुपारी प्रसिद्ध केली. मात्र गुन्हा दाखल दुसर्‍या दिवशी केल्याचे दिसून आले,
प्रेसनोटमध्ये लाच मागणी 150000/-रुपये केली असे सांगितले मात्र गुन्हा दाखल करताना लाच मागणी 100000/- केल्याचे नमूद केले आहे. प्रेस नोट मध्ये 2 आरोपी होते. मात्र गुन्हा नोंद करताना 3 आरोपी दाखवले असल्याने कारवाई करताना काहितरी गडबड होऊन 2 आरोपी फरार झाले की केले ? हे मात्र अजून अनुत्तरीत आहे.सामान्य माणसाला फोन कॉल, नातेवाईक, मित्र यांच्या साहाय्याने लगेच ताब्यात घेणारे अधिकारी या प्रकरणात मात्र मूग गिळून गप्प का होते ? आरोपी अटकपूर्व जामीन घेण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना त्यांना कोणत्याही प्रकारे ताब्यात घेणेसाठी प्रयत्न झाले नाहीत.
त्यामुळे कायदा सर्वांसाठी समान नसतो हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखवून दिल्याचे वरिष्ठांना समजले असेल.
सर्वसामान्य सापळा कारवाई करून मोठे अधिकारी सोडून दिले जातात हे मत सर्वमान्य झाल्याचे दिसून येते, तलाठी,
ग्रामसेवक , शिपाई, कारकून,पोलीस कर्मचारी यांच्यावर सापळा कारवाई करून वरिष्ठांनी ठरवून दिलेले कारवाईचे लक्ष पूर्ण केले जाते.यामध्ये वरीष्ठ अधिकार्‍यांचे नाव फक्त दिशाभूल करण्यासाठी नमूद केले जात असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
लाच मागणी करणे गुन्हा आहे आणि जो लाचखोर आहे त्याचेवर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र डोळ्याने दिसत असूनही तक्रारदार समोर येते नसल्याने लाचखोर अधिकार्‍यांवर कारवाई करता येत नाही असे सांगून मोठ्या
लाचखोर अधिकार्‍यांनां सोडून दिले जाते की काय असा प्रश्‍न निर्माण होतो. वैद्य यांनी केलेल्या सापळा कारवाई व त्यामुळे निर्माण झालेले वाद याचा परिणाम लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे.
लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला आरएनआय गोठवण्याची धमकी भोवली…!
सापळा कारवाईच्या अनुषंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाई बाबतच्या बातम्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होत असतात त्यामध्ये केलेल्या कारवाई बद्दलची वस्तुस्थिती सर्व जनतेसमोर आणण्याचे काम प्रसार माध्यमे करीत असतात. मात्र प्रसिद्ध होणार्‍या बातम्या लाचलुचपत प्रतिंधक विभागाकडून सांगेल तश्याच प्रसिद्ध करण्याचा हट्ट केला जात होता. मात्र महाराष्ट्र न्युजने वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणल्याचा राग मनात धरून सदरच्या वर्तमानपत्राने माझ्या परवानगी शिवाय माझा फोटो वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध का केला? माझी बदनामी केली अशी आगळीक करून मी नाही त्यातली… अन्… असे दाखवण्याचा लाजिरवाणा प्रयत्न करून वर्तमानपत्राचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तोच प्रयत्न अंगलट आला आणि सातारा सोडावा लागल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरु आहे.
वैद्य यांना बडतर्फ करत नाहीत तोवर लढा चालूच ठेवणार…
लोकसेवकांनी नेमूण दिलेली कर्तव्ये पार पाडताना प्रामाणिकपणे कार्य केल्यास अश्या अधिकार्‍यांना समाज डोक्यावर घेत असतो. मात्र या उलट झाल्यास तोच समाज आंदोलनाच्या माध्यमातून अधिकार्‍यांना त्यांची जागा दाखवून दिल्याशिवाय शांत रहात नाही. वैद्य यांची मागील कारकिर्द अतिशय वादग्रस्त राहिलेली आहे. त्याबाबत मागील व चालुची सर्व माहिती गोळा करून गृह विभाग व पोलीस महासंचालक यांना तक्रार केली होती व त्याचा सतत तीन महिने पाठपुरावा केल्यामुळे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दखल घेत कारवाई केलेली आहे. त्याबद्दल प्रशासनाचे हार्दिक अभिनंदन. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी ठराविक वर्तमानपत्रात पेड न्युज देऊन आम्ही खूप प्रामाणिक असल्याचे सोंग करीत होते. मात्र सत्य उशीराने सुध्दा समोर येते हे अकाली बदलीने समोर आले आहे. या बाबी वरून अन्य अधिकार्‍यांनी बोध घ्यावा. अर्चना वाघमळे यांना वाचवण्यासाठी केलेले प्रयत्न निष्फळ ठरलेत तसेच वैद्य यांनी केलेल्या कारवायांच्या चौकशी करून बडतर्फिची कारवाई करावी यासाठी पाठपुरावा करणार.-तुषार मोतलिंग (प्रदेश सदस्य बहुजन मुक्ती पार्टी महाराष्ट्र)
कायद्याचा आदर करा : अ‍ॅड. विकास पाटील-शिरगावकर
एसीबीने सापळा कारवाई मध्ये पकडलेल्या इसमास पोलीस कोठडीची मागणी का केली जाते याची कारणे दिलेली असतात व त्याप्रमाणे तपास करणे आवश्यक आहे म्हणून न्यायधीश आरोपीची पोलीस कोठडीची मागणी मंजूर करतात. सदर तपासामध्ये ज्यांची नावे लाच मागणी संदर्भात समोर येत असेेल त्यांनाही चौकशी करून आरोपी केले जाते. मात्र काही अधिकारी पदाचा गैरवापर करताना दिसून आले आहेत व त्या व्यक्तिची चौकशीच केली जात नाही. कायदा सर्वांसाठी समान असून प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे नुकतेच बदली करण्यात आलेले अधिकारी यांना कायद्याचे प्रगाध ज्ञान असतानाही त्यांनी कायद्याचा व घटनात्मक हक्काचा केलेला भंग ही अक्षम्य चूक लेखी स्वरूपात मान्य करताना समोर आले आहे. अति तिथे माती या उक्तीचा विसर पडल्याने मोठ्या पदावर असताना सुद्धा मुदतपूर्व बदलीस सामोरे जावे लागले आहे व ती येण्याची वेळ, मी म्हणजे कायदा असा ग्रह आहे व तो तसा करून घेऊ नये. प्रत्येक नागरीकाने कायद्याचा सन्मान हा केलाच पाहिजे हेच ठीक आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग म्हणजे शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न शिल असतो. दै. महाराष्ट्र न्युज व साहसवार्ता या दैनिकांनी पंचायत समिती वडुज येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाई वर प्रश्‍न चिन्ह उपस्थित करून या विभागातील महिला अधिकारी व जिल्हा परिषद मधील महिला अधिकारी यांच्या बाबत बातम्या प्रसिद्ध केल्या म्हणुन सदरच्या दैनिकांना प्रशासन पातळीवर अडचणी आणण्याचे प्रयत्न झाले, मात्र 8 महिन्याच्या अल्प कालावधीत एखाद्या अधिकार्‍याची बदली होणे म्हणजे तक्रारी बदली मानली जाते . शेवटी लोकशाहीतील चौथ्या पिलरचा (प्रसार माध्यमांचा ) हा विजय म्हणावा लागेल.-अजित वाघमारे (जिल्हाध्यक्ष, कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ सातारा)
