बारामती : समाजातील प्रत्येक नागरीकाने किमान कायदेविषयक ज्ञान आत्मसात करणे गरजेचे आहे. कायदा समजुन घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच “आझादी का अमृतमहोत्सव” निमित्त सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेविषयक जनजागृती अभियान सुरु केले आहे. बारामती च्या विधी सेवा समिती अध्यक्ष व जिल्हा न्यायाधीश जे. पी. दरेकर यांचे मार्गदर्शनाखाली तालुक्यात विविध ठिकाणी विधी सेवा समिती द्वारे दि. २ ऑक्टोबर ते १४ नोव्हेंबर शिबीर आयोजीत करण्यात आली.बारामती तालुक्यात त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला असलेची माहीती बारामतीचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश ए.जे.शेख यानी बारामती तालुक्यातील वाघळवाडी येथे झालेल्या कायदेविषयक शिबीरात दिली. या वेळी ते बोलत होते. वाघळवाडी येथील उत्कर्ष आश्रम शाळेत हे शिबीर पार पडले.जिल्हा न्यायाधीश ए. जे. शेख यांचे समवेत अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश डी.बी.बांगडे, बारामती वकिल संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. चंद्रकांत सोकटे, विधी सेवा समिती सदस्य ॲड. गणेश आळंदीकर,ॲड. हेमंत ढोले, ॲड. अजित बनसोडे, ॲड. किरण सोनवणे, मिलिंद देवुळगावकर व आकाश खंदारे यांचेसह वाघळवाडी समर्थ ज्ञानपीठ चे अध्यक्ष ॲड. अजिंक्य सावंत, उपाध्यक्ष बी. एम. गायकवाड, ग्रामपंचायत सदस्य ॲड. हेमंत गायकवाड ई मान्यवर उपस्थित होते . स्वागत उत्कर्ष बालसदन आश्रमशाळेचे अध्यक्ष अजिंक्य सावंत यानी केले.प्रास्ताविक वकिल संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत सोकटे यानी केले.न्यायाधीश शेख पुढे म्हणाले, व्यक्ती जन्माला येण्यापुर्वी पासुन ते मृत्युनंतर देखील कायद्याची गरज आहे. जन्मापूर्वी गर्भलिंग कायदे मृत्युनंतर नोंदीसाठी कायदे, असे माणसाचा आयुष्यभर कायद्याची गरज असते. प्रत्येकाला कायदा माहीत असतो, असे गृहीत धरले जाते. त्यामुळे अपराध घडला तर शिक्षा होते, म्हणुन जाणते अजाणतेपणे आपल्याकडून गुन्हा होवु नये म्हणुन, प्रत्येकाने कायद्याचे ज्ञान प्राप्त करणे गरजेचे आहे. म्हणुनच राष्ट्रीय विधी प्राधिकरण द्वारे तालुकास्तरापर्यंत विधी सेवा समित्या स्थापल्या आहेत. त्यामधे महिलाना ,अनु जाती -जमातीना, अल्प उत्पन्न धारकाना वार्षिक तीन लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्याना, कैद्याना विधी सेवा समिती मार्फत मोफत कायदेविषयक मदत पुरवली जाते. बारामती मधे महिना अखेरीस मोठा कायदेविषयक मेळावा घेतला जाणार असुन तेथे शासनाच्या विविध योजनाची माहीती मोफत दिली जाणार असुन जास्तीत जास्त नागरीकानी याचा फायदा घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.न्यायाधीश डी. बी. बांगडे यानी लोक अदालती बद्दल माहीती दिली. लोक अदालतीद्वारे खटले मिटवल्यास दोन्ही पक्षकाराचे समाधान होवुन वेळ व पैसा दोन्हीची बचत होवुन कायमस्वरूपी एकमेकांच्याबद्दल मनात रोष राहत नाही, असे सांगीतले. लोक अदालतीद्वारे खटले मिटवल्यास त्याला अपील देखील नसते होणारा स्टॅंप ड्युटी चा खर्च माफ होतो, असे सांगितले.विधी सेवा समिती सदस्य ॲड. गणेश आळंदीकर यांनी जेष्ठ नागरीक अधिकार व कायदे, मृत्युपत्र ,जेष्ठ नागरीक चरितार्थ व संगोपन कायदा २००७ या कायद्यातील तरतुदी सविस्तर सांगितल्या. फौजदारी कायद्यापेक्षा जास्त फायदेशीर व त्वरीत निकाल देणारा हा कायदा असल्याचे ते म्हणाले. लोक अदालतीचे ही महत्व त्यांनी सांगीतले . या प्रसंगी आजी माजी सैनिक संघटना अध्यक्ष बाळासाहेब शेंडकर, करंजेपुल सरपंच वैभव गायकवाड, सोरटेवाडी सरपंच दत्तात्रय शेंडकर, उपसरपंच तुषार सकुंडे यांच्यासह अनेक महिला व जेष्ठ नागरीक उपस्थीत होते. आभार ॲड.हेमंत गायकवाड यानी मानले.
