महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
सातारा, दि. १६ जुलै : भ्रष्टाचार निर्मुलन करण्यासाठी जिल्ह्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अनेक यशस्वी सापळा कारवाई करून लाचखोरांना यापूर्वी जेरबंद केले आहे. मात्र मागील काही वर्षांपासून संशयास्पद कामगिरीने बदनाम झालेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आजूनही गांधारी च्या भूमिकेत असल्याचे दिसून येत आहे.
खटाव तालुक्यातील एका नामांकित शाळेतील मुख्याध्यापकाने निलंबित शिक्षकाचा निर्वाह भत्ता मिळवून देण्यासाठी पन्नास हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. त्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तक्रारीची शहानिशा केली व यशस्वी सापळा कारवाई करून लाच स्वीकारलेल्या मुख्याध्यापकास रंगेहात पकडले होते. मात्र राजकीय दबावाखाली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जुजबी कारवाई करून आरोपीवर गुन्हा दाखल न करता गुन्हा दाखल करण्याची तजवीज ठेऊन आरोपी सोडून दिला होता.
लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडूनही मुख्याध्यापकवर गुन्हा नोंद न झाल्याने तक्रादाराने सत्र न्यायालयात दाद मागितली असता संपूर्ण घटनेचा व माहितीचा अभ्यास करून न्यायालयाने लाच स्वीकारलेल्या मुख्याध्यापकावर तात्काळ गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधिक्षक यांना दिले होते. मात्र उपअधिक्षकांनी गुन्हा दाखल करण्याऐवजी गुन्हा दाखल करण्याबाबत वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेत असल्याचा बहाणा करून लाचखोर व्यक्तीला न्यायालयाच्या आदेशा विरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ दिला.अपील अर्जावर उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार गुन्हा नोंद करू नये, असा आरोपीस काही दिवसांसाठी अंतरिम दिलासा दिला होता व पुढे काही वेळा अंतरिम सवलतीस मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र २७ जून २०२२ रोजी अंतरिम सवलतीची मुदतवाढ संपलेली असल्याने लाचखोर व्यक्ती वर तात्काळ गुन्हा दाखल होणे कायदेशीर असूनही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग साताराचे अधिकारी गुन्हा दाखल न करता पुन्हा वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेत आहेत.गुन्हा दाखल करण्यासाठी नक्की कोणाच्या आदेशाची वाट पहात आहेत ?
सर्वोच्च न्यायालय यांनी MISCELLANEOUS APPLICATION NO.1577 OF 2020 IN CRIMINAL APPEAL NOS.1375-1376 OF 2013 या प्रकरणात दि. १५ ऑक्टोबर, २०२० च्या आदेशानुसार असे आदेशित केले आहे की, कोणत्याही न्यायालयाने सिव्हिल क्रिमिनल केसमध्ये दिलेली अंतरिम स्थगितीची काल मर्यादा फक्त ६ महिन्यापर्यंत राहील. या प्रकरणात अंतरिम स्थगितीची मुदत वाढविली असल्याचे पत्र अर्जदाराने कार्यालयात सादर केलेले नाही. तसेच मुदत वाढविली नसल्याने यापूर्वी दिलेल्या अंतरिम स्थगितीची कालमर्यादा संपलेली असल्याने न्यायालयाचा अवमान करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग लाचखोरास वाचवण्यासाठी वरिष्ठांचा कायदेशीर सल्ला घेण्यात नेहमीप्रमाणे वेळ घालवत असल्याचे दिसून येत आहे. या पूर्वीच्या निरीक्षक व
उपअधिक्षकांनी केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती नवे अधिकारी करीत असल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सातारा लाचखोर व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करतात की लाचखोरला मदत करतात याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावाकडून न्यायालयांच्या आदेशाची पायमल्ली
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग साताराचे अधिकारी सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मानत नाहीत, ही बाब गंभीर असून ते नक्की कोणाचे आदेशाप्रमाणे काम करतात, हे गूढ उकलणे गरजेचे आहे.
