केजरीवाल सरकारप्रमाणे ठाकरे सरकार वीजबिलप्रश्नी धाडशी निर्णय घेणार का?: सागर भोगावकर
सातारा: दिल्लीतील ‘आप’ल्या सरकारने दिल्लीकरांना आज एक नवा दिलासा दिला. चोवीस तास वीज नंतर आता चोवीस तास पाणी देण्याचा दिलासादायक निर्णय ‘आप’चे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जाहीर केला. कोरोना संकटकाळात जनतेला दिलासा देणारा हा निर्णय सध्या संपूर्ण देशासह महाराष्ट्रात कौतुकाचा विषय ठरू लागला आहे. महाराष्ट्रात मात्र निर्णयावाचून वीजबिलप्रश्न आजही प्रलंबित आहे. सातारा जिल्हयात सध्या जनमानसात दिलासादायक निर्णर्यांसाठी सरकार ‘आप’लच पाहिजे अशी भावना तयार होताना दिसत असल्याची माहिती आपचे पश्चिम महाराष्ट्र खजिनदार सरदार (सागर) भोगावकर यांनी दिली आहे.
याबाबत सरदार (सागर) भोगावकर यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, राज्यात विशेषत: सातारा जिल्हयात कोरोना संकट अधिक गडद होत असताना राज्य शासन मात्र सुशांतसिंह प्रकरणातून आजही बाहेर पडायला तयार नाही. विरोधक सरकार पाडण्याची स्वप्न पाहत आहेत, पोलिसांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित राहण्यासाठी मागील सरकार जबाबदार आहे असे अनेक प्रतिदावे करून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा केविलवाना प्रयत्न सुरू आहे. राज्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून उत्पन्नाचे मार्ग बंद असतानाही आर्थिक संकटात सापडलेल्या जनतेने विज बिल भरावे ही अपेक्षा म्हणजे राज्य सरकारच्या संवेदनाहीन विचारांचा परिपाकच म्हणावा लागेल.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात बहुतेक एखाद्या प्रश्नाबाबत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निवेदने दिली असल्याची पहिलीच घटना असावी. परंतु गेल्या चार महिन्यांपासून अनेक संघटना, राजकीय पक्ष, कंपन्या यांनी दिलेल्या निवेदनांना केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे विदारक चित्र दिसू लागले आहे.
दिल्लीत जर अरविंद केजरीवाल मोफत वीजेची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करू शकत असतील तर महाराष्ट्रात याबाबत निर्णय घेण्यास सरकारला का उशीर होतोय? असा सवालही सर्वसामान्यांना पडला आहे. अर्थात दिल्लीप्रमाणे महाराष्ट्रातही कायमच ठराविक युनिटपर्यंत मोफत विजेची मागणी मान्य करणे किंवा त्याची अंमलबजावणी करणे महाराष्ट्रासारख्या राज्यात काही प्रमाणात अशक्य असेलही परंतु किमान पाच महिन्यांचे विज बिल माफ करण्याचा निर्णय घेण्याचे धाडस राज्य शासन दाखवणार का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
राज्य शासनाने विजबिलप्रश्नाकडे केलेले दुर्लक्ष म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहण्यासारखे आहे. परंतु विजबिल माफीचा निर्णय जाहीर करण्याचे धाडस ठाकरे सरकारमध्ये नाही त्यामुळे दिल्लीप्रमाणेच महाराष्ट्रातही ‘आप’लचं सरकार असायला हवं होतं, अशी भावना आता सातारकर व्यक्त करू लागले आहेत. तसेच येत्या काळात जर सरकारने याबाबत विचार केला नाही तर विजबिल प्रश्नाची ठिणगी मोठे रौद्ररूप धारण करेल यात शंकाच नाही असा इशाराही सागर भोगावकर यांनी दिला आहे.
