‘आरक्षण’ हा प्रश्न इतके वर्ष प्रलंबित का राहिला या बाबतची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. हा प्रश्न खरचं गुंता आहे की काही कारणासाठी , काहीजणांची गुंतवणूक हे स्पष्ट व्हायला पाहिजे.
कोविड-19 चे संकट अद्याप संपलेले नाही. या आजाराची तीव्रता कमी, अधिक होताना दिसत आहे. या कमी अधिक होण्याला सध्या आपण लाट असे म्हणतो आहे. या जागतिक आपत्तीला तोंड देत असताना त्या पूर्वीपासून राज्यात देशात जे प्रश्न निर्माण झाले होते, त्यांनी आता तोंड वर काढायला सुरुवात केली आहे. आरक्षण हा आपल्या राज्याच्या दृष्टीने त्यातला अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न .अनेक वर्ष हा न सुटलेला प्रश्न आपण बाळगून आहोत. का ? माहिती नाही. हा प्रश्न काही वर्षांपासून सोडवण्यासाठी जी मंडळी प्रयत्न करत आहेत त्यांना आरक्षणाचा प्रश्न सुटल्यावर ते सोडविण्याचे श्रेय दिलेच पाहिजे. पण हा प्रश्न इतके वर्ष प्रलंबित का राहिला याची ही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. हा प्रश्न खरचं गुंता आहे की काही कारणासाठी , काहीजणांची गुंतवणूक हे स्पष्ट व्हायला पाहिजे.वर्षानुवर्षे प्रश्न सुटत नसतील. समाज रस्त्यावर येत असेल .तरुणांची भवितव्य अंध:कारमय होत असतील. वृद्धी, विकासाची प्रारूपे तयार होत नसतील आणि झालेली प्रारूपे असफल होत असतील; तर या आरक्षणात अडकलेल्या जातीं बरोबरच राज्य, समाजाला मागास ठेव णाऱ्यांचेही लेखापरीक्षण व्हायलाच पाहिजे. राजकीय संघटनांच्या माध्यमातून वैयक्तिक आशा-आकांक्षा, महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचा ,स्वतःचे महत्त्व वाढवण्याचा ,स्वतःच्या पक्षाचे महत्त्व वाढविण्याचा किंवा एकूणच समग्र समाज वेठीला धरणारे यांचा किंवा समाजात फूट पाडून आपला हेतु पूर्ण करण्याचा प्रयत्न ज्यांनी केला ;त्यात सफल, असफलता मिळाली त्यांचे चेहरेही आता समाजासमोर यायला पाहिजेत.
रस्त्यावर का उतरावे लागते?
मराठा समाज आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरला आहे .ओबीसी समाज त्यांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरला आहे. मुसलमान समाजातील काही मंडळी त्यांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेली आहेत .याशिवाय आर्थिक निकषांवर आरक्षण मागणारे ही रस्त्यावरच. हा प्रकार महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून आज पर्यंतच्या शासनाच्या विफलतेची वस्तुस्थिती दाखवणार आहे. पावलापुरता उजेड पडावा एवढा विचारही शासनाने या सुमारे ६० वर्षांच्या कालखंडात केला नाही असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. म्हणायचे का हा प्रश्न आहे. आज पर्यंत च्या प्रगती, विकासाचे आकडे, जंत्री द्यायला नक्कीच काहीजण पुढे सरसावतील. मात्र खरेच शिक्षण ,आरोग्य ,पायाभूत-मूलभूत सेवा, सुविधा आणि आरक्षणा सारखे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्यास आपण यश मिळवले आहे का याचे आत्मचिंतन केल्या नंतर अगदी प्रामाणिक उत्तर दिले; तर किमान समाधान वाटावे अशी परिस्थिती, वस्तुस्थिती आज पाहायला मिळत नाही. हेच सत्य आहे .त्याचा परिपाक आज आरक्षणासाठी, विविध मागण्यांसाठी विविध जाती रस्त्यावर उतरलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात, हे आता राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
आरक्षणावर तोडगा आहे
रस्त्यावर उतरलेल्या मंडळींना, आंदोलन करणाऱ्यांना वारंवार लेखी,तोंडी मागणी करणाऱ्या मंडळींना शासन ,राज्यकर्ते यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही. या मंडळींची; शासन आपल्याला विश्वासात घेत नाही अशी भावना निर्माण झाली आहे. किंबहुना अशी भावना आहे. राजकारणाची वस्त्रे बाजूला ठेवून काही लोकप्रतिनिधी, म्हणजेच आमदार-खासदार आरक्षणाच्या मागणीवर आक्रमक झालेले पाहायला मिळतात. राज्यकर्त्यांमध्ये ना ही आक्रमकता थोपविण्याची ताकद आहे. ना आरक्षणाचा मुद्दा सकारात्मक विधायक मार्गाने सोडवण्याची क्षमता .शासन, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था या तीनही महत्त्वाच्या लोकशाहीच्या आधारस्तंभासाठी आरक्षणाचा प्रश्न; चौकशी समिती, समितीचा अहवाल ,त्यावर याचिका ,याचिकेच्या निर्णयावर पुन्हा दाद मागवण्याची प्रक्रिया झाली आहे. वर्षानुवर्षे अहवालात स्थळ,काळ,व्यक्तीसमूह परिस्थितीनुसार बदल होत आहेत. किंबहुना बदल येत आहेत. या बदलांमुळे आरक्षणा बाबत निश्चित नसलेले, परस्पर विरोधी निकाल, निर्णय घेत असल्याचे पाहायला मिळते. या विषयावरून उलट-सुलट राजकारण होतानाही दिसते. हे थांबवायचे असेल तर विवेकाने सामोपचाराने निर्णय घेतले पाहिजेत. आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर आरक्षण ज्या कारणांसाठी दिले जाते; त्यात मुबलक संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. अगदी सरसकट गुणवत्ता सगळीकडे विशेषतः शिक्षण क्षेत्रात समान, सहज परवडणारी, दर्जेदार ,मुबलक, सर्वत्र उपलब्ध असणारी असेल तर शिक्षणात आरक्षण हा मुद्दा उरणार नाही.
जनतेनीच आज्ञापत्र जाहीर करावे
शासकीय नोकरी, पदोन्नती हा मुद्दा आरक्षणात येतो. याबाबतही सामोपचार, क्षमता, कार्यशक्ती, गुणवत्ता यावर आधारित निर्णय घेतले पाहिजेत. एक कालबद्ध कार्यक्रम यासाठी ठरवला पाहिजे. लोककल्याण हे अर्थशास्त्राचे मूलभूत तत्त्व आहे. सक्षम समाजशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ञ, शिक्षणतज्ञ, राज्यशास्त्राचे तज्ञ, कायदेतज्ञ निर्माण करणे ही आपली अत्यंत महत्त्वाची प्राथमिकता असावी. सर्वसामान्यांचे सर्व शासनकर्त्यांचे कालबद्ध, कृतिशील कर्तव्य असले पाहिजे.लोकशाहीच्या राज्यात सत्ता प्राप्तीच्या नव्या समीकरणाला पहाता ; आता राजकीय पक्षांनी जाहीरनामा घोषित करून मते मागणे यापेक्षा, जनतेने-मतदारांसाठी आपल्या मागण्यांचे आज्ञापत्र लोकप्रतिनिधी लोकसेवकांसाठी जारी केले पाहिजे. आणि या सगळ्या राजकीय पक्षांसाठी मतदारांनीच अनिवार्य किमान समान कार्यक्रम दिला पाहिजे हे आजची परिस्थिती पहाता म्हणावेसे वाटते.
तेंव्हा तूर्तास एवढेच बास ..!
.
मधुसूदन पतकी
वृतसंपादक
